भद्रपुर । नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि खोपको व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उचित उपचारका लागि माग गरेको छ ।
काँग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर ३ ले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञाको विकल्प मात्र रोजिएकोप्रति असहमति जनाउँदै नागरिकको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार नहुँदा सङ्कट बढ्दै गएकोले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार जिम्मेवार हुन सुरक्षाका दीर्घकालीन विकल्प अपनाउन माग गरेको हो । काँग्रेस क्षेत्रीय समितिका सभापति गणेश पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कोरोना कहरमा कमिसनमा लागेको प्रति कडा प्रतिवाद गर्दै सरकारी अस्पताललाई लथालिङ्ग पारेर उपचार सेवा समेत कमसल बनाइएको भन्दै निन्दा गरिएको छ ।

कोभिड १९ संक्रमण व्यापक रुपमा विस्तार भइरहेको यो समयमा सरकारले लगभग मुलुकभर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ । तर, संक्रमणको साङ्लो तोड्न निषेधाज्ञा बाहेक संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका अन्य प्रभावकारी उपायहरूतर्फ सरकार विल्कुल उदासीन रहेको छ । संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गरी सम्भावित सङ्क्रमितको परीक्षण गर्ने जस्ता संक्रमण नियन्त्रणका अनिवार्य उपायतर्फ तिनै तहका सरकारले खासै कुनै कार्य गरेका छैनन् । त्यति मात्र नभई लक्षणयुक्त व्यक्तिले आफैले अग्रसरता देखाई परीक्षण गर्न खोज्दा समेत अलमलिनु पर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा निषेधाज्ञा मात्रले वाञ्छित परिणाम दिने नभई नागरिकको जीवन अझ कष्टकर हुँदै जाने तर्फ मुलुक अभिमुख छ । नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा सङ्कट आउँदा सामान्य समय भन्दा ज्यादा संवेदनशील भई नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र तथा यसका हर्ताकर्ता भने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार गरी लुट मच्चाउन तर्फ अग्रसर छन् । संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको अचुक उपायको रूपमा रहेको संक्रमण विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको उदासीनता तथा यसमा समेत व्यक्तिगत कमिसनको सुनिश्चितता गर्न खोजेको विषय त अझ उदेकलाग्दो र आपत्तिजनक छ । सरकारको यस किसिमको अकर्मण्यता, निर्लज्जता, जवाफदेही विहिनता र गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति हामी घोर भर्त्सना गर्दै नागरिकको जीवन तथा स्वास्थ्य जोडिएको विषयमा अधिक संवेदनशील, जिम्मेवार तथा जबाफदेही हुन सरकारलाई सचेत गराउँदछौँ ।

अधिक चाप तथा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव समेतका कारण कोरोना संक्रमित निम्न वर्गका नागरिकहरूले सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाउने तथा अधिक शुल्कका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गर्न नसकी उनीहरूले मृत्युवरण गरिरहनु परेको निर्मम तथ्यप्रति हामी तिनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश नं।१ को पूर्वी क्षेत्रको विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको केन्द्रको रुपमा रहेको मेची प्रादेशिक अस्पतालको दयनीय अवस्थाले हामीलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । संक्रमणको यस्तो विस्तार भइरहेको समयमा विगत केही दिन देखी मेची प्रादेशिक अस्पतालमा पी।सी।आर। परीक्षण हुन सकेको छैन । अलिकति जटिल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुँदा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन बाट नागरिक वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी बेवास्ता र चरम अव्यवस्थापनको परिणाम स्वरुप उत्पन्न यस्तो अवस्थामा सुधार गरी तत्काल निम्न बमोजिमको व्यवस्था गर्न हामी सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

१) हाल रोकिएको पीसीआर परीक्षण अविलम्ब सुरु गरी कोरोना संक्रमणको अवधि भर निरन्तर रुपमा परीक्षण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

२) बिरामीलाई प्राण वायु अक्सिजनको अभाव हुन नदिन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको जडान गरियोस् ।

३) आईसीयु सेवाको विस्तार गरी अस्पतालमा भेन्टिलेटरको समेत व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४) कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित रहने गरी अस्पतालमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गरियोस् । अस्पतालमा उपलब्ध नभएका अस्पतालजन्य अत्यावश्यक सामाग्री तथा न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।

निषेधाज्ञाको यो अवधिमा रोजगार विहीन भई आय आर्जनको स्रोत गुमाउनु परि सञ्चित आम्दानी समेत नभएका विपन्न नागरिकका लागि खाद्यान्न, मास्क, साबुन, स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको प्रबन्ध गर्न समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । समग्र नागरिकको जीवन तथा स्वास्थ्यको रक्षा एवं विपन्न वर्गका नागरिकका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने कार्यमा तिनै तहका सरकारबिच यथोचित समन्वय गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौँ । कूटनीतिक माध्यम, सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र तथा आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी प्रयोग गरी कोभिड विरुद्धको खोपको पर्याप्त व्यवस्थाका लागि उच्च सक्रियता देखाउन समेत सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ भनिएको छ ।