झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा दलित अगुवाले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामासहित कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २१ औं शताब्दीमा जातीय विभेदजन्य कामलाई संरक्षण गरेको भन्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज झापाले राजीनामासहित कारबाहीको माग गरेका हुन। समाजले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका हुन्।  समाजका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य टिकाराम मंग्रातीको नेतृत्वमा पुगेका टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

समाजका झापा जिल्ला इन्चार्ज गोपाल ल्वागुन र सहइन्चार्ज घनश्याम लकान्द्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अभियुक्त सरस्वती प्रधानलाई तत्काल पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको। साथै मुक्ति समाजले पीडित सञ्चारकर्मी रुपा सुनारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नसमेत माग गरेको छ। 

यता मुक्ति समाजले मन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही माग गर्दै प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले असार १५ गते १४ वटै जिल्लाका पार्टी कमिटी र पार्टीका जनसंगठनसँग स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अन्तरक्रिया गर्ने, १६ गते नेकपा एमालेका प्रदेश भरिका १३७ वटै पालिकाका पार्टी कमिटीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार १७ गते १४ वटै जिल्लाका पार्टी इन्चार्ज, सहइञ्चार्ज र अध्यक्षहरू तथा जनसंगठनका प्रदेश कमिटीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। 

असार १८ गते प्रदेश १ का सबै जिल्लामा मानव अधिकार एलायन्ससँगको समन्वयमा मानव अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने र माग सम्बोधन नभएमा असार १८ गते नै प्रदेशको सचिवालयको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ। 

सञ्चारकर्मी रुपा सुनुवारलाई जातकै कारण कोठा नदिएको र कोठा नदिने घरबेटीलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी कार्यालयबाट छुटाउँदै सरकारी गाडीमा हालेर घर पुर्‍याएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

उनीहरूले सरकारले समेत यस घटनालाई गम्भीरतामा रुपमा लिनुपर्ने भनेका छन्। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ( ‘माननीय मन्त्री श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ को समानताको हक र धारा २४ ९५० बमोजिम सामाजिक अपराध गरेकाले कानुनबमोजिम कारबाही माग गर्दछौं।’