झापा । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले नियम विपरीतका गतिविधि सच्याएर संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । केही वर्षयता संस्थागत विद्यालयहरू प्रचलित कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहँदा समेत सरकार मूकदर्शक बनिदैं जाँदा शिक्षालय विकृत बन्ने अवस्था आएको ठहर गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

इस्टु नगर समितिले सरकारी शिक्षक कर्मचारी संस्थागत विद्यालयका ढोके—पालेदेखि विद्यार्थी सङ्कलनको वाहनामा कमिशनखोरीसम्म हुँदा विकृति फैलिएको भन्दै शिक्षालय सडक किनारका पसल बन्ने वातावरण अन्त्य गर्न नगर सरकार पहिलो जिम्मेवार निकाय हुनु पर्ने ठहर गरेको छ ।

भद्रपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थागत विद्यालयले श्रम ऐन अनुसार शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरिरहेको, नियुक्ति पत्र नदिई काम लगाइ रहेको, योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरिरहेको, कानुनले समेत प्रतिबन्ध लगाइसकेको सरकारी शिक्षक कर्मचारीलाई पहुँच बढ्ने बहानामा विद्यालयमा काम लगाइरहेको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अस्वीकार गरिरहेको, सामाजिक सुरक्षा कर सम्बन्धित शिक्षकको पान नम्बरबाट नबुझाएको, पहुँचको बहानामा अयोग्यलाई समेत माथिल्ला कक्षामा शिक्षण गराइरहेको जस्ता नियम विपरीतका काम भइरहँदा समेत सरकारी पक्ष मौन देखिनु रहस्यमय भएको इस्टुको ठहर छ ।

नगर शिक्षा शाखाले नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयका कानुन विपरीतका गतिविधि रोक्न नेतृत्व लिनु पर्ने, शिक्षा समन्वय इकाइले चेक जाँच गर्नु पर्ने तथा जिल्ला प्रशासनले सरकारी शिक्षक कर्मचारीका नियम विपरीतका क्रियाकलापमाथि हस्तक्षेप गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगर्दा नगर क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र विकृत बनेकोले सरकारी पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीमा आए समस्या हल हुने इस्टुको सुझाव छ ।

इस्टु भद्रपुरको पछिल्लो अध्ययन अनुसार भद्रपुर नगर क्षेत्रमा सरकारी सेवाका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी गरी एक सय बढीले निजी विद्यालयमा शिक्षण तथा कमिसनका लागि विद्यार्थी तान्ने दलालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने उनीहरूका कतिपय गतिविधिले संस्थागत विद्यालय सडक किनारका नाङ्लाको पसल जस्तो स्वरूपमा बदलिँदा विकृति बढ्दै गइरहेको छ ।