निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कडाइ गरेको छ। उसले बुधबार १९ बुँदे स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको हो। जसमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्नेलगायत छन्।

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी, पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। ‘आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने’, आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।’  यस्तै, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, निर्वाचन कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यहाँबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।