प्रदेश सरकारले लियो आदिवासी रंगशाला निर्माणको दायित्व
झापा । झापाको कमल गाउँपालिका–५ मा अलपत्र अवस्थामा रहेको आदिवासी रंगशाला निर्माणको दायित्व प्रदेश सरकारले लिएको छ । केन्द्र सरकारले ०६७ सालमा निर्माण थालनी गरे पनि बीचमा अलपत्र छाडेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले अब प्रदेश सरकारले आदिवासी रंगशाला निर्माण गर्ने उद्घोष गरे । रंगशाला निर्माणका लागि ०६७ सालमा एक हजारभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी ९हाल राष्ट्रपति०ले आदिवासी रंगशालाको शिलान्याससमेत गरेकी थिइन् ।
तर, ०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा केन्द्र सरकारले सो रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्दै मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ०६७ सालदेखि प्रत्येक वर्ष आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन भएर घेराबारा र प्याराफिट निर्माण थालनी भएपछि मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसयता प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकारले बजेटमा समावेश गरे पनि आदिवासी जनजातिले विरोध गरेपछि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाममाथि आदिवासी जनजातिले राजनीति गरेका कारण रंगशाला निर्माण हुन नसकेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा उक्त रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा दमक–३ मा निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । ‘कमलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने भनेको त्यहाँ केहीले राजनीति गरे,’ प्रधानमन्त्री भएका वेला दमकमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘अब त्यो रंगशाला दमकमा निर्माण हुन्छ ।’ दमकमा निर्माण गर्न लागिएको मदन भण्डारी रंगशालाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सरकार ढलेपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा दमकमा निर्माण हुने भनिएको मदन भण्डारी रंगशाला कटौती भयो । यद्यपि, आदिवासी रंगशाला पनि केन्द्र्रको बजेटमा समावेश हुन सकेन । प्रदेश सरकारले भने यसलाई बजेट भाषणमा समेट्दै निर्माणको दायित्व लिएको छ । ‘कमल गाउँपालिकामा रहेको आदिवासी रंगशाला प्रदेश सरकारले बनाउँछ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रदेश सरकारको बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत यो योजना परेको छ । रंगशाला निर्माणको दायित्व हामीले लिएका छौँ ।’
केपी शर्मा ओलीले आदिवासी जनजातिको संस्कृतिमाथि अपमान गरेका कारण प्रदेशले दायित्व लिएको उनको भनाइ छ । ‘आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काएर रंगशाला निर्माण सुरु गरिएको थियो । ओलीले आदिवासीको संस्कृतिमाथि त्यत्रो ठूलो अपमान गरे,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘त्यही कारण प्रदेशले जिम्मेवारी लिएर निर्माण गर्न लागेको हो ।’
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले आदिवासी जनजातिसँगै कमलवासी खुसी भएको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताए । ‘आदिवासीमाथि अपमान भएको थियो । तर, प्रदेशको यो निर्णयले आदिवासी जनजातिसँगै कमलवासी खुसी छौँ,’ उनले भने, ‘अलपत्र यो रंगशाला अब बन्छ भन्नेमा ढुक्क भएका छौँ । प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद छ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।