झापा । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई अनुदान दिएको पाइएको छ । केन्द्रले उद्देश्य र कारोबारमा मिश्रित खेती

नरहेको सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोले छानबिन गरी रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  महालेखा परीक्षक कार्यालयको हालै सार्वजनिक ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा

कार्यक्रमबाट लगानी गर्दा कृषि कार्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले एक सहकारी संस्था लिमिटेडलाई नयाँ ब्लक (तरकारी) मा छनोट गरी संस्थाले पेस गरेको रु ४४ लाख २३ हजार परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी रु २७ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

लेखा परीक्षणमा प्राप्त उक्त संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्रमा संस्थाको कारोबार पशुपालन, मिश्रित खेती, भेटेरिनरी सेवाबाहेकका कृषिजन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने, मल बीउ विजनसम्बन्धी कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको पाइयो । उद्देश्य र कारोबारमा मिश्रित खेती नरहेको संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा छानबिन गरी रकम असुल हुनुपर्दछ ।