भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । त्यसैगरी उक्त नगरपालिकाको असुली समेत लक्ष्य अनुसार नभएको र बेरुजुको स्थिति बढेर गएको पाइएको छ ।

नगर क्षेत्रभित्र आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताइएको छ । त्यस्तै नगरले स्थानीय स्रोतसाधन तथा सिपको अधिकतम् प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दीगो विकास, वातावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको सट्टा नगरमा वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।

नगरभित्र सञ्चालित विकास योजनाको अनुगमन समेत प्रभावकारी ढंगले नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रादेशिक लेखा परीक्षण निर्देशनालय प्रदेश १ले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले नगरमा आघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा बेरुजु ७ करोड ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । सोमध्ये प्रक्रियाबाट ६१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको र वाँकी ४६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कागजात पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रमाण कागजात पेश गर्ने १ करोड १२ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ४९ लाख ५६ हजार र पेश्की १ करोड ५८ लाख ९७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको गत वर्ष १२ करोड १८ लाख ३ हजार वेरुजु वाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र संपरीक्षणबाट फछ्र्यौट एवम् यस वर्ष कायम भएको वेरुजु समेत १६ करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुगेको नायव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

पालिकाभित्र १७ पदमा अस्थायी दरवन्दी सृजना गरी ८६ जना कर्मचारी राखेर एक करोड ८५ लाख ८१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ खर्च लेखेको र त्यसमध्येको ५० लाख ५७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ८३मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारवाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, भद्रपुर नगरपालिकाले विभिन्न १७ पदमा आफूखुशी कर्मचारी राखेको बताइएको छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाले सिभिल इञ्जिनियर, सवइञ्जिनियर, अनमी, सहायक चौथो लगायत ७ पदमा १७ जना करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी अनियमित रुपमा तलब निकासा गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई दिएको पाँच लाख रुपैयाँ समेत वेरुजु देखिएको छ । पालिकाले द्रोर्णाचार्य स्मृति प्रतिष्ठान झापालाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । सो रकमलाई महालेखाले वेरुजु देखाएको हो ।

निजी सचिवको तलव पनि बेरुजु देखिएको छ । गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) को दफा ३ (३)मा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राजश्व र आन्तरिक आय एवम् कार्यालयको कार्यबोझ समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले दुई जना कर्मचारीलाई निजी सचिवमा नियुक्त गरी ७ लाख ११ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो नियम संगत नभएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाले एक जना मात्र निजी सचिव राख्न सक्ने र निकासा गरेको तलव मध्ये ३ लाख ५५ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ वेरुजु रहेको बताइएको छ ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई सञ्चार खर्च फिर्ता गर्न निर्देशन

तत्कालीन भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रमाया श्रेष्ठले दोहोरो सञ्चार सुविधा लिएपछि महालेखाले दोहोरो सञ्चार खर्च असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख र उपप्रमुखले ५१ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्चका नाममा रकम लिएको पाइएपछि सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो । उनीहरुले २०७७ साल पुस ९ गतेदेखि २०७८ असार ३० गतेसम्ममा चार पटकमा ५१ हजार सञ्चार सुविधा लिएका थिए । सो रकम नगरपालिकाले गीतामाया गिरीको नाममा निकासा गरेको छ ।

प्यारापिट निर्माणको रकम वेरुजु

स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रम तथा प्रदेश सशर्ततर्फबाट मेची रंगशालामा निर्माण गरिएको प्यारापिट र मेची अञ्चल अस्पताल कोभिड उपचार कक्ष निर्माण कार्यका लागि ठेक्कापट्टा नगरी उपभोक्ता समितिलाई कार्य गर्ने सम्झौता गरेपछि उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो ।

किरण शर्मा मेची रंगशाला प्यारापिट निर्माण उपभोक्ता समिति भद्रपुरले प्यारापिट निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो । प्रदेशको सशर्त अनुदान कार्यक्रममा नगरले १७ लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्नुअघि यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन योजना नक्शा डिजाईन विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्ने दफा ५ मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा १ करोड लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्रही समुदायबाट गराउन सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

तर यस पालिकाले प्यारापिट निर्माण कार्यको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ७१,९२,६९०.७८ को लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराई यस आर्थिक वर्षमा गत बर्षको वाँकी काम गराई रु. १०,१७,२५९.३० भुक्तानी गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ५९,९९,३३२.३९ को लागत अनुमान गरी हालसम्म रु. २८,०९,१७३.२७ को काम सम्पन्न गरी पेश्की, रु. १७,५५,९०० समेत रु. ४४,९६,५५६.८५ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

तर, पालिकाले निर्माण कार्य गर्न तयार गर्नुपर्ने स्पेसिफिकेशन योजना नक्सा डिजाइन विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्नेमा तयार नगरी एउटै काम टुक्रा पारी १ करोड भन्दा वढी लागत अनुमान भएको काम हालसम्म रु १,३१,९२,०२३.१७ रकमको लागत अनुमान तयार गरी हालसम्म रु १,१६,८९,२४७.६३ भुक्तानी गरेकोमा यस वर्षमात्र रु ३८,२६,४३२.५७ भुक्तानी गरेको छ । यसरी स्पेसिफिकेशन योजना नक्सा डिजाइन विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार नगरी काम टुक्रापारी उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको काम अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै मेची अस्पताल कोभिड आइसोलेसन भवन निर्माण उपभोक्ता समिति भद्रपुर–८ लाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि १५ लाख ८० हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ प्रदान गरेको रकम वेरुजु देखिएको छ ।

करारमा कार्यसम्पादन

कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ को क्रियाकलाप ९।११ मा नमूना विद्यालयलाई कार्यसम्पादन प्रोत्साहन अनुदान दिँदा नमूना विद्यालयका प्रधानाध्याध्यापकसँग स्थानीय कार्यसम्पादन करार गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यालयका माध्यमिक तहका कम्तीमा तीन जना शिक्षक सँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोको प्रगति स्थानीय तह र केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ ।

तर, भद्रपुर नगरपालिकाले नमूना विद्यालय हिमाली माविलाई कार्यसम्पादन प्रोत्साहन अनुदान दिँदा प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकसँग करार नगरी भुक्तानी दिएको छ । उक्त विद्यालयले शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गरी नियमित गर्नुपर्नेमा सो नगरेको बताइएको छ । जसका कारण नगरले प्रदान गरेको १ लाख ६४ हजार रुपैयाँ वेरुजु देखिएको हो ।

दिवा खाजाको रकम पनि वेरुजु

प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले संघीय सरकारले विद्यार्थीलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, भद्रपुर नगरपालिकामा विद्यार्थीको खाजा खर्चको रकम समेत बेरुजु देखिएको छ । खाजा खर्चका लागि रकम निकासा दिँदा दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको आधारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो नै नगरी नगरले एक लाख १३ हजार २० रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको रकम वेरुजु देखिएको हो ।

विज्ञापन करको रकम वेरुजु

प्रदेश १ को प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दफा ६ मा प्रदेशभित्र राखिने होर्डिङ बोर्ड, साइन वोर्ड, व्यानर, ट्राई भिजन वोर्ड, ग्लो वोर्ड, डिजिटल, डिजिटल वोर्ड, धातुका फ्रेम वा कुनै स्थानमा लगाउने, लेख्ने वा विद्युतीय तरंगको प्रयोग गरी प्रचारका लागि वस्तु वा सामग्रीमा गरिने विज्ञापनमा कर लगाई असुल गरिने ,करको दर र कर संकलन प्रणाली सम्वन्धी नगरपालिका वा गाउँपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने , संकलित करको ४० प्रतिशत सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले विज्ञापन कर ठेक्का वापत रितिका मिडिया प्रालि ललितपुरलाई सम्झौता गरी ४ लाख ९६ हजार ५ सय विभाज्य कोषमा जम्मा नगरी धरौटी खातामा जम्मा गरेको छ । सो रकम वाँडफाँड गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

शवदाह गृह निर्माण गैह्रसरकारी संस्थामार्फत

शवदाह गृह निर्माण र हनुमान मन्दिर शवगृह जाने बाटो स्तरोन्नतिको रकम समेत वेरुजु देखिएको छ । कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९९ मा गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्य गर्न लाग्ने रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाख रुपैयाँसम्म काम गराउनको लागि त्यस्तो काम गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको र मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैरसरकारी संस्थालाई कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, भद्रपुर नगरपालिकाले यो वर्ष शवदाह गृह निर्माण र हनुमान मन्दिर शव गृह जाने बाटो स्तरोन्नति गर्न सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रसँग सम्झौता गरी ३२ लाख ७६ हजार २ सय १६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको वेरुजु देखिएको हो ।