झापा । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले गत कात्तिकदेखि ह्वात्तै ब्याजदर बढाए। कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थाले। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे, सहकारी। सहकारीले भने जम्मा १६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यसैकारण सहकारीमा निक्षेप बैंकतिर जान थाल्यो। सञ्चालकहरू सहकारी संकटमा पर्न थालेको बताउँछन्

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गत एक वर्षदेखि तरलता अभाव छ। तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समयमा धेरैजसो सहकारीले कारोबार पनि बन्द गरिसकेका छन्। ऋण उठ्न कठिन हुनुका साथै निक्षेप फिर्ता गर्न कुनै स्रोत नभएपछि सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सहकारीका जानकारहरू बताउँछन्। 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्स्कुन०का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाका कारण सहकारी धराशायी भएको बताउँछन्। सरकारले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर ९कर्जाको अधिकतम सीमा० १६ प्रतिशत कायम गरेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमै ११ प्रतिशत बढी ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप झिकेर सर्वसाधारणहरू बैंकमा राख्न थालेका छन्। ‘बैंकले छाडा ढंगले ब्याजदर बढाएका छन्,’ पौड्याल भन्छन्, ‘यस कारण सहकारीको पैसा बैंकमा गयो।’ सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित (घट्दा घट्ने, बढ्दा बढ्ने) हुनुपर्ने पौड्याल बताउँछन्। ‘सरकारको आशय नै सहकारी धराशायी बनाउने भयो, सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीलाई चुनौती भयो’, उनले भने। 

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सहकारी संकटमा छन्। कतिपय सहकारी त बन्द भइसकेका छन् भने संकटमा परेका कतिपय सहकारीले सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि जग्गा दिने आश्वासन दिइरहेका छन्। ललितपुरको देउराली, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीले सदस्यलाई जग्गा दिने आश्वासन दिएर सदस्यलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेका छन्। 

सहकारीविज्ञ डा। ज्ञानेन्द्र पौडेल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो बजार अनुकूल निर्धारण गर्नुपर्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सकिएन भने यसको अवज्ञा कसैले रोक्न सक्दैन।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।