भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकमाथि राजनीतिक बन्दी रिहाइ गर्न अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढेको छ। भुटानका राजा जिग्मे शनिबार हुने बेलायती राजा चार्ल्स तृतियको राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिन लन्डन भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक कैदी बन्दी छाड्न अन्तरराष्ट्रिय दबाब आएको हो।

भुटानमा झुटा मुद्दा चलाइएपछि दशकौँदेखि शिथिल अवस्थामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले राजा वाङ्चुकमाथि दबाब बढाएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एशियाका उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेका अनुसार सन् १९९० को दशकमा उत्पीडनको सामना गर्ने भुटानका नेपाली भाषी समुदायलाई लक्षित गरी भेदभावपूर्ण नीति र अधिकार उल्लङ्घनको विरोध गरेको आरोपमा धेरै जना थुनिएका छन्।

भुटानको संविधानअन्तर्गत राजा जिग्मेलाई मात्र बन्दी रिहा गर्ने अधिकार छ। त्यही कारण बन्दी र उनीहरूका परिवारहरूको पीडा अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने एमनेष्टीको भनाई छ।

धेरैजसो कैदी बन्दीहरूलाई आतङ्कवादसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै आजीवन कारावासको सजाय दिइएको छ। त्यसैले पनि आममाफीको अपवादबाहेक रिहाइको कुनै सम्भावना देखिएको छैन।

भुटानी कानुनले सा–वा–सुम अर्थात् (राजा, देश र जनता) विरुद्धको अपराधको लागि जेलमा परेकाहरूलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

बन्दीहरूमाथि विभिन्न ३७ ओटा मुद्दा लगाइएको छ। उनीहरू ३३ वर्षदेखि कैदमा जीवन बिताइरहेका छन्। सन् १९९९ मा तत्कालीन राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्चुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका ४० राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिएका थिए।

भुटानका जेलमा रहेका बन्दी रिहाइका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको दबाब सकारात्मक रहेको विश्वका राजनीतिक बन्दी रिहाइ अभियानका संयोजक राम कार्कीले बताएका छन्।

संयोजक कार्कीले भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता, भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, भुटान भ्रमण गर्ने अवसरको पहल गरिदिन युरोपेली युनियनसँग अपिल पनि गरेका छन्।