राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्यसमिति झापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापन पत्र पठाउँदै विगतका ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डका फायलहरू खोल्न र २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरेर भविष्यमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न सबैमाथि छानबिन तथा कारबाहीको मागसहित बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा यस प्रकरणलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याएर अलपत्र पार्ने कोसिस नगर्न चेतावनी दिँदै दोषीलाई उम्काउन खोज्ने कुनै पनि योजना वा चलखेलविरुद्ध दृढतापूर्वक सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अहिलेको छानबिन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबरहित वातावरणमा काम गर्न दिन र यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पार्टीले माग गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्ट , केन्द्रीय सदस्य अन्जरा आलम , प्रदेश सांसद निमसरी राजवंशी , प्रदेश सदस्य रामकुमार सिंह राजवंशी , जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझालगायतले संयुक्त रुपमा सो ज्ञापन पत्र प्रजिअ पोखरेललाई बुझाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुअघि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयबाट शुरु भएको र्‍यालीले भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो । र्‍यालीमा करिब अढाई सयको सङ्ख्यामा सहभागिता रहेको बिर्तामोड नगर अध्यक्ष रन्जु प्याकुरेलले जानकारी दिइन् । राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।