काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यले ऐन नियम बनाउने कि विकासको बजेट बोकेर हिँड्ने ? पछिल्लो समय यो प्रश्नको घेरामा सांसदहरू छन्। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटपछि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिका लागि आफूलाई चुनेर पठाउने निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो तजबिजले खर्च गर्न पाउने गरी रकम विनियोजन हुँदै आएको थियो। बीचमा खारेज पनि भयो। तर, यसपटकको बजेटमा भने यसले पुनर्जीवन पाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयन सँगै तीन तहको सरकार बनेर विकास निर्माणको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहको काँधमा आउँदा पनि सांसदलाई बजेट वितरण गर्दा यसको आलोचना भएको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘यस्तो कार्यले त सांसद्को भूमिका वडाध्यक्षको जस्तो भएन र ?’ संसद्लाई आफ्नो तजविजमा खर्च गर्न दिन सांसद विकास कोषको नाम फेरिँदै आएको छ। कहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनियो त कहिले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम भनियो। अहिले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर बजट छुट्टिने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २ वर्षअघि खारेज भएको कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले पहिचान गरेको परियोजनामा कुल ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। यो कार्यक्रमका लागि महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

आव २०५१/५२ देखि हालसम्म सांसद विकास कोषको नाममा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर, यत्रो रकमको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सांसद विकास कोषको रकमबाट निर्वाचन क्षेत्रमा बनेका गतिला विकास कार्यक्रम नगन्य संख्यामा छन्। कोषको प्रभावकारितामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले कोषलाई बढी अनियमितता हुने कोषमध्ये एक भनेको छ। 

कोषको पैसाबाट योग शिविर सञ्चालन गर्ने, लत्ताकपडा किन्ने जस्ता काम हुने गरेको महालेखाको ठहर छ। स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्ने अन्य संघ–संस्थाको अध्ययनमा पनि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने र मतदातालाई प्रभावमा पार्ने ढंगले खर्च हुने गरेको देखिएको छ। विदेशी संघ–संस्थाले गरेको अध्ययनमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजना तर्जुमा हुँदा मत खरिदबिक्रीको सम्भावना बढ्ने उल्लेख छ।

जानकारहरूले समेत विकासका नाममा विनियोजित रकममाथि सांसदको नियन्त्रण हुँदा कार्यकर्ता पोस्नेजस्ता काम हुने तर्क गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकका मेयर बालेन्द्र साहले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेपछि युवापुस्तासम्म कोषको चर्चा छ। ‘सांसद विकास कोष पाउनुभए’ सी बल्ल सांसदहरू वडाध्यक्षको लेबलमा आउनुभयो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘वडाध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरू ?’ सामाजिक सञ्जालमा बालेनलाई मन पराउनेहरूले उनको यो भनाइलाई समर्थन दिँदै अनेक टिप्पणी गरेका छन्।

यसो त देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा तल्ला तहलाई रकम हस्तान्तरण गरेर विकास गरिनुपर्नेमा सांसद आफैं विकास निर्माणमा जोडिनाले तल्ला तहको कार्यक्षेत्र मिचिने जस्ता गुनासो आउने गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तह बनाए पनि केन्द्रीकरणको मानसिकता अझै त्याग्न नसकेको तर्क उनीहरूको छ। सांसदहरूले देशलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि स–सानो आयोजनामा ¥याल चुहाउनु हुँदैन, किनकी जनताले सांसदलाई भोट राज्यकोष बाँड्का लागि दिएका होइनन्।

विगतको यस्तै समीक्षा र जनदबाब तथा महालेखापरीक्षकको टिप्पणीका कारण खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउँदा राज्यलाई अनावश्यक बोझ थपिएको छ। नीति निर्मातालाई विकासको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ ल्याइएको भए पनि नीतिनिर्माताको पहिलो प्राथमिकता नीति बनाउने कामलाई थाती छाडेर विकास भनेर दौडनुले देश विकासमै धक्का पुग्ने जानकार तर्क गर्छन्।

अर्थविद् केशव आचार्य सांसद विकास कोष ब्युँताउने काम आफूलाई ठीक नलागेको बताउँछन्। देश संघीयतामा गइसकेको र दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिस्थितिमा केन्द्रीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिनु ठीक नभएको उनको तर्क छ। ‘संविधानले स्थानीय विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। संघीय सरकारले तल्ला तहलाई विभिन्न अनुदानका नाममा खर्बौं रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘संघीय सांसदको काम त तल्ला तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने पो हो।’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संसद् विकास कोष संघीयताको सिद्धान्त, मर्म र उपादेयताविपरीत रहेको बताउँछन्। सरकारले यसबारे पुनर्विचार गरेर खारेज नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘हिजो केन्द्रीकृत सामान्ति प्रणाली थियो। तल्ला तहमा स्रोत पुग्न समस्या थियो। सांसदले आफ्नो ठाउँमा पैसा ल्याउलान् भन्ने आशा सर्वसाधारणमा थियो,’ खनालले भने, ‘हिजोको दिनमा कोषको आवश्यकता आंशिक रूपमा थियो भन्ने आधार छन् किनभने जनप्रतिनिधिले विकासको काम गर्छन् जनतालाई हेर्छन् भन्ने आशा जनताले गर्दथे।’

गणतन्त्र र संघीयता आइसकेको बेला सांसद भनेका खुद्रा मसिना काम गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिनु दुःखद् रहेको उनको तर्क छ। ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थामा विकासको जिम्मा तल्ला तहले लिने हो, सांसदको काम नीति बनाएर विकासलाई सहजीकरण गर्ने, जनतालाई विकास प्रक्रियामा समाहित गराउने हो,’ डा. खनालले भने।

अर्थशास्त्री तथा त्रिविका सहप्राध्यापक डा. रघुवीर विष्ट संसद् विकास कोष जस्तो लोकविरोधि बजेट कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘संसद् विकास कोष बेमौसमी बाजा हो। देश मन्दी र संकुचनका माझ रहेका बेला सांसदलाई पैसा बाँड्नु उपयुक्त होइन,’ विष्टले भने, ‘खर्च गर्ने स्रोत पनि साँघुरिँदै गएका बेला नेताका नाममा साढे ८ अर्ब विनियोजन गरिनु आश्चर्यजनक विषय हो।’

उनका अनुसार संघीय सरकारले यस्तो कार्यक्रम ब्युँताउँदा प्रदेशले पनि यसको सिको गर्छन् र स्थानीय तहमा पनि राज्यकोषको दोहन गर्ने मानसिकता विकास हुन सक्छ। ‘दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किनुले उनीहरू आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट चुकेको प्रमाणित हुन्छ,’ उनले थपे, ‘विकासको नाममा पैसा छुट्याइदिँदा संस्थागत रूपमा उनीहरूलाई भ्रष्ट बनाउने क्रमलाई मलजल गर्नु हो।’

राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रका अनुसार सांसद विकास कोषका नाममा विनियोजन भएको सवा ८ अर्ब रुपैयाँबाट ५० शय्याको १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल निर्माण हुन सक्छन्, कम्तीमा ३० वटा बूढानीलकण्ठ शैलीका भव्य विद्यालयहरू निर्माण हुन सक्छन्। तर, कोषबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइदा लिने सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्कोपटक आफूलाई जित्न सजिलो हुने गरी रकम परिचालनको व्यवस्था मिलाउने अनुमान उनको छ। उनले भने, ‘आफूलाई फाइदा हुने भएपछि केही अपवाद सांसदबाहेक सबैजना चुप बस्नेछन्, नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको त्यसै त होइन।’

सिन्धुली–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरे जनप्रतिनिधिले निर्वाचित हुनुअघि जनताका साना ठूला सबै समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र जनताको सोही अपेक्षा सम्बोधन गर्न कोषको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्। ‘नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकमा जनप्रतिनिधि विधायकमात्र बनेर बस्न सम्भव छैन किनभने जनतामा अझै पनि विकासको अपेक्षा छ,’ घिमिरेले भने, ‘विधायकहरू नीतिनिर्मातामात्र बन्न सम्भव नै छैन।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।