काठमाडौं ।  भारतमा आज विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। आज विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।  अविश्वास प्रस्तावले सरकारलाई जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुरको स्थितिमाथि लामो बहस गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने विपक्षीको विश्वास छ। 

विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने माग संसदका दुवै सदनमा लगातार उठाउँदै आएपनि प्रधानमन्त्री मोदी भने त्यसका लागि तयार भएका छैनन्।

संसदको मनसुन सत्र ६ दिनअघि अर्थात् यही जुलाई २० देखि सुरु भएको हो । सोही दिनदेखि नै विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा लामो बहस गरिनु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर सरकार भने त्यसका लागि तयार देखिएको छैन।

संसदको मनसुन सत्र सुरु हुनु एक दिनअघि मात्रै मणिपुरमा एउटा भिडले दुई आदिवासी महिलालाई खेतमा निर्वस्त्र दौडाइरहेको भिडियो समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। 

सो घटनापछि विपक्षी दल आक्रोशित बनेको थियो भने मणिपुरमाथिको लामो मौनता तोड्दै प्रधानमन्त्री मोदीले दोषीमाथि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर यही विषयमा मोदी संसदमा भने बोल्न चाहेका छैनन्। 

विपक्षीको माग र विरोधका कारण सदनमा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन। सदनको वेलमा आई विरोध गरेको भन्दै आमआदमी पार्टीका सांसद संजय सिंहलाई यो सत्रभरीका लागि राज्यसभाबाट निलम्बन गरिएको छ।

मणिपुरमा गत मे महिनादेखि मैतेइ र कुकी आदिवासी समुदायबीच भड्किएको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म एक सय ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 

साथै हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। मणिपुरमा ८३ दिनदेखि बन्द ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा मंगलबारदेखि मात्रै आंशिक रुपमा खुला गरिएको छ। मोबाइल इन्टरनेट सेवा भने अझै निलम्बित रहने जनाइएको छ।