काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूकै मिलेमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टाचार रोकिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलेमतो हुने देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।

सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौँ पूर्वमन्त्री र सचिवहरूमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिँदै आएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बदनाम हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरे। ‘अहिले पनि त्यस प्रकारका ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हुन सक्छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोज पत्रकारिता आवश्यक पर्छ’ –प्रशासनविद् त्रितालले भने । उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबाट लामो समयदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको र त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको दाबी गरे ।

अर्का प्रशासनविद् श्याम मैनालीले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको रुचिअनुसार आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने काम प्रायः सचिवहरूले नै गर्ने गरेको बताए । ‘मन्त्रीकै रुचिमा सचिवहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रस्तावहरू बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेका कैयौँ उदाहरण छन्, खोज्ने हो भने धेरै फेला पर्छ,’ मैनालीले भने ।  यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।