रुस–युक्रेन युद्धः मृत्यु हुने नेपाली नागरिकको नदेखिने लासको संख्या कहिलेसम्म गन्ने ?
काठमाडौँ । रुस–युक्रेनबीच भएको युद्धमा मारिने नेपाली युवाको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । अरूको मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि नेपाली युवाहरू भाडाको सैनिकका रूपमा लडिरहँदा त्यसलाई रोक्न असफल भएको सरकार नदेखिने लास गनिरहेछ ।
एकपछि अर्को गर्दै नेपाली युवा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहँदा सरकारको कूटनीतिक पहल असफलसिद्ध भइरहेको छ । सरकारले मृतकको ग्राफ मात्रै सार्वजनिक गरिरहँदा लास होइन अस्तुसमेत ल्याउन नसकिरहेका बेला बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले थप सात जना नेपाली युवाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध नरोकिएसम्म यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । किनकि, नेपाल सरकारले नेपाली युवालाई भर्ना नगर्न गरेको आग्रह मानिरहेको छैन ।
रुस सरकारले औपचारिक रूपमा थप सात नेपालीको मृत्यु भएको सूचना दिएपछि परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । यसअघि, परराष्ट्रले रुसी सेनामा भर्ती भएका १२ नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको थियो । सात जना थपिएसँगै रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने नेपालीको संख्या १९ पुगेको छ ।
परराष्ट्रका अनुसार, पछिल्लोपटक रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने सात नेपालीमा धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाही, उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गंगाराम अधिकारी, बागलुङका जितबहादुर विक, बाँकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मोक्तान रहेका छन् । ‘यस मन्त्रालय दिवंगत नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको मृत्युको घटना यत्तिकैमा नरोकिने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । युद्धमा मारिनेसँगै नेपालबाट भर्ना हुन जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । रुसले दोस्रो दर्जाका रूपमा राखेको भाडाका सैनिकमा भर्ती हुन जाने नेपालीमध्ये धेरैजसो माओवादीको सशस्त्र युद्धमा सामेल भएका पूर्वलडाकु र पूर्वसुरक्षाकर्मी छन् । मृत्यु हुनेमा अधिकांश निम्नमध्यम वर्गीय परिवारका धेरै छन् ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु र धेरै पैसा कमाइने लोभमा संगठित मानव तस्करलाई १० देखि १५ लाखसम्म बुझाएर उनीहरू दुबई, भारत, कतार हुँदै रुससम्म पुगेका छन् । रुसी सेनामा भर्ना भई घाइते भएका १० भन्दा बढी नेपाली युवा उपचारका लागि काठमाडौँ आएर उपचार गराइरहेका छन् । यहाँ उपचार गराउन आएकाहरूलाई नेपालस्थित रुसी दूतावासले सामाजिक सञ्जालको सम्पर्कबाट टाढा रहन भनेको एक घाइतेले बताए ।
लामो समयदेखि रुसमा नेपालीहरू मारिएको घटनाको विवरण आइरहँदासम्म सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको बाहेक कुनै ठोस उपलब्धि गर्न सकेको छैन । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका करिब साढे दुई दर्जन नेपालीको शव रुसले नेपालमा रहेका परिवारलाई दिन मानेको छैन । नेपाल सरकार ‘अस्तु’ भने पनि पठाइदेऊ भन्दै अनुनय–विनय गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण माग्दा रुसले उपलब्ध गराएको छैन ।
नेपालले पटकपटक नेपालीलाई सेनामा भर्ती नगर्न अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै रुसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरी युक्रेनसँगको युद्धमा पठाउँदै आएको छ । नेपालले रुसी सेनामा भर्ती हुनुलाई अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत धारणा राख्दै आएको छ । तर, मानव तस्कर र एजेन्टहरूले अनेक प्रलोभन देखाई नेपालीलाई रुस पु¥याई सेनामा भर्ती गराउनेक्रम रोकेका छैनन् ।
नेपालको दबाबपछि युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रुस तयार भए पनि सो रकम कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । रुसमा भर्ना भएका नेपालीहरूलाई विदेशी सञ्चारमाध्यमले भाडाका सैनिकमा भर्ना भएका भनेर खबरहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म कति नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् भन्नेसम्म सरकारले देखाउनसक्ने अवस्था छैन ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका युवाहरूको परिवारले नेपाल सरकार र रुसी दूतावासलाई आफ्ना आफन्त फिर्ता गर्न हारगुहार गरिरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ हुनसकेको छैन । झन्डै ५ सयबढी नेपालीका परिवारले सरकारसँग बारम्बार अनुनय गरिरहँदा पनि सरकारले रुसी समकक्षीसँग वार्ता गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धि देखाउनसकेको देखिँदैन ।
एकातर्फ रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गरिरहेको सरकारले अर्कोतर्फ नेपालीलाई श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले गत ९ फागुनमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट रुसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई गराइसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।