काठमाडौँ । लामो समयदेखि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन नेपालले गरेको कूटनीतिक प्रयास निष्कर्षविहीनजस्तो बनेको छ । कूटनीतिक नोटमार्फत् नेपालले पटकपटक आग्रह गरे पनि रुसले जवाफ पठाउनसमेत इन्कार गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको दैनिक मृत्यु भएको खबर आइरहेका छन्, तर सरकारको पहल सार्थक बन्न सकेको देखिँदैन ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्को रोस्टममा उभिएर रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वेच्छाले स्वदेश फर्किन चाहनेको करार सेवा रद्द गर्न रुस तयार रहेको बताए पनि रुस अझै नेपालीलाई फिर्ता गर्न तयार छैन । ‘रुसी सेनामा भर्ती हुनुपूर्व नै सम्झौतामा म रुसी सेना छाडेर जान्न भन्ने बाध्यकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको हुन्छ,’ रुसी सेनामा भर्ती भएका एक नेपालीले राजधानीसँग भने, ‘त्यसैले नेपालीले सजिलै छाडेर आउन मिल्ने सम्भावना हुँदैन, घाइते भएको अवस्थामा मात्रै उपचारका लागि छुट्टी दिने गरेको छ ।’ त्यस्तै ती नेपालीका अनुसार रुसले सेनामा भर्ती भइसकेकालाई तपाईंहरू स्वदेश जान तयार हो भनेर आह्वान गर्दैन । भर्ना भएको तीन महिना युद्ध तालिम गराएर युक्रेनसँगको युद्धमा पठाउने भएकाले सरकारले भनेजस्तो तत्काल सो सम्भव नभएको ती नेपालीले बताए ।

बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले नेपालीलाई फिर्ता गर्ने विषयमा खासै चासो देखाएनन् । राजदूत नोभिकोभले नेपालीहरू स्वेच्छाले रुसी सेनामा भर्ना भएकाले फिर्ता हुन गाह्रो भएको बताए । अर्थमन्त्री वर्षमानसँगको भेटमा राजदूत नोभिकोभले रुसी सेनामा रहेका धेरै नेपाली फर्कने मनस्थितिमा नरहेको बताएका हुन् । द्विपक्षीय सम्झौताबिनै रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले चासो राखेका थिए । रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन राजदूत नोभिकोभलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै, युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपालीलाई युद्धबन्दी साटासाट गरेर मुक्त गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी फौजका सदस्यसँग साटेर भए पनि नेपालीलाई युक्रेनबाट मुक्त गर्ने तयारी छ,’ राजदूत नोभिकोभले भने ।

नेपालले रुसी सेनामा भर्ती हुनुलाई अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्दै आएको छ । तर, मानव तस्कर र एजेन्टहरूले अनेक प्रलोभन देखाइ नेपालीलाई रुस पु¥याइ सेनामा भर्ती गराउने क्रम रोकेका छैनन् । नेपालको दबाबपछि युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रुस तयार भए पनि सो रकम कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै नक्कली ‘वर्क पर्मिट’मा नेपालीलाई मस्को लगी रुसी सेनामा भर्ती गराउनेक्रम रोकिएको छैन । रुसी सेनामा भर्ती, युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा घाइते, बेपत्ता र सेवारत रहेका साढे ५ सयभन्दा बढी नेपालीका परिवारले सरकारसँग आफ्नो परिवारका सदस्यलाई फिर्ता गरिदिन सरकारसँग दिनहुँ गुहार मागिरहेका छन् ।

एकातर्फ रुसी सेनामा भर्ना हुनका लागि दुबई, कतार हुँदै नेपालीहरू मस्को गइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले युद्धग्रस्त मुलुक रुस जान रोक लगाउन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएर रुस जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ मंसिर २०८० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्नबाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नुहुन सर्वसाधारण सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ रुसी सेनामा भर्ती हुनेको अवस्था थप जटिल बनेपछि परराष्ट्रले एनओसी लिनुपर्ने मुलुकको संख्या विस्तार गरेको थियो । यसअघि नेपालबाट सिधै जानेले मात्र एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

परराष्ट्रले ४ पुस २०८० मा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट रुस यात्रा गर्नुपरेमा ती मुलुकमा रहेका नेपाली दूतवास तथा महावाणिज्य दूतावासबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने नियम लागू भएको जानकारी गराएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।