झापा । समयमै सूचना नपाउँदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान किसानको सट्टा बिचौलिया र पहुँचवालाको हातमा पर्दै आएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विज्ञ समूह बनाएर गरेको अध्ययनबाट कृषि अनुदानको जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा अधिकांश किसानलाई जानकारी नै नरहेको तथ्य फेला परेको हो । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएको र वास्तविक किसानले नपाएको व्यापक गुनासो आएपछि वास्तविकता पत्ता लगाएर सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन गरेको उल्लेख गरे ।  उनले यससँग सरोकारवाला निकायसँग थप अन्तर्क्रिया र छलफलपछि सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउने र अहिलेको अध्ययनले कृषिमा भएको अनुदानमा पारदर्शिता नभएको पाइएको बताए ।  

कृषि अनुदानमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गए पनि किसानले भने अनुदान सहज रूपमा पाउन नसकेको र अनुदान पाउनेमा वास्तविक किसानभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाउन जान्ने र किसानसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका निकटस्त व्यक्तिले मात्रै पाउँदै आएका छन् । त्यसरी अनुदान पाउनेमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताकै सङ्ख्या धेरै देखिएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका निवृत्त कर्मचारीले गरेको अध्ययनमा सातौँ कृषि जनगणनाले ९३ प्रतिशत किसानले सरकारी अनुदानबाहिर रहेको देखाएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक दिवाकर पौडेलले तीन लाख ६५ हजार किसानले मात्रै अनुदान पाएको उल्लेख गरे । अझै ५० लाख किसान सरकारी अनुदानबाट टाढा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेको जानकारी दिए ।  सरकारको नीतिमा कस्ता प्रकृतिका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने भन्दा पनि बजेट उपलब्धताको आधारमा सजिलो हुने हिसाबले अनुदान वितरण हुने गरेको पाइएको छ । किसान प्रतिनिधि हरि श्रेष्ठले अहिलेको अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो र बिचौलियालाई फाइदा पु¥याउने मात्रै रहेको उल्लेख गरे । उनले किसानले उत्पादनलाई सङ्कलन र बजीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले गरे मात्रै अनुदानको सही रूपमा प्रयोग हुने बताए। 

अहिले अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालयले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै उनले किसानलाई अनुदान दिने नाममा चरम भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरे । अनुदानको रकम किसानलाई पुग्नुको सट्टा कर्मचारीको तलब र भत्तामा समेत प्रयोग हुने गरेका छन् । किसानका लागि बिमा, बिजुली, बिउ र मलमा अनुदान आवश्यक रहे पनि नाफा कमाउन यान्त्रीकरणमा अनुदान दिएर गैरकिसानसँग अनावश्यक साँठगाँठ भएको उनले उल्लेख गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।