बंगलादेशमा प्रदर्शन र झडपका घटनाले उग्ररूप लिएपछि शनिबार कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको प्रर्दशन हिंसात्मक बनेपछि त्यहाँको सरकारले कफर््यु आदेश जारी गरेको हो । प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि बंगलादेशमा कार्यरत नेपाली विद्यार्थी हवाई तथा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरको कोटालाई लिएर विद्यार्थीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनमा तीन दर्जन बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, विदेशी विद्यार्थी भने हालसम्म सुरक्षित रहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।

‘बंगलादेशमा उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाल सरकार त्यहाँ अध्ययनरत सबै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा र हित’bout पूर्णरूपमा सचेत छ, हालसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कलेज र ढाकास्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन् र उनीहरूको अवस्था सहज बनाउने प्रयास जारी छ,’ मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले शुक्रबार बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीलाई फोन गरी बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बारेमा जानकारी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री राणाले नेपाली विद्यार्थीलाई कुनै असुविधा र कठिनाइ नहोस् र उनीहरूको सुरक्षामा प्राथमिकता दिन राजदूतलाई निर्देशन दिए । उनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरे । छिमेकी भारतले पनि बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा हिंसा भड्केका कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ बस्ने भारतीय विद्यार्थीका लागि ‘एडभाइजरी’ जारी गर्दै बंगलादेश भ्रमण नगर्न र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी बाहिर ननिस्कान आगह गरेको छ । आफ्ना नागरिकको हितका लागि २४सै घण्टा फोन खुला राखेको छ ।

प्रदर्शनकारीले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट भएको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका परिवारका लागि सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत छुट्याउन राज्यले रोक लगाउन माग गरिरहेका छन् । हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो, तर उच्च अदालतले गत महिना यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै सरकारको पुनरावेदन ७ साउनमा सुनुवाइ गरेको थियो ।

प्रदर्शन चर्किंदै गर्दा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रर्दशनकारीको माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै आमनागरिकलाई ‘रजाकर’ भनेपछि आन्दोलन उत्तेजित बनेको थियो । प्रधानमन्त्री हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन् ? केवल ‘रजाकर’का सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् त ?’

बंगालीले ‘रजाकर’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ‘रजाकर’ बाहिनी नामक एक अर्धसैनिक बलले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो । सन् १९७१ मा यसरी उनीहरूले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएका कारण यो शब्दलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।