झापा ।  सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्ने थुनुवाको हकमा ६ महिनाभित्र फैसला नभए कैद सजायबापत कैद बसेको र जरिमानाको हकमा तारिखमा बसेर मुद्दा लड्न आदेश जारी गरेको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा जरिमाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदन रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल कुमार पोखरेलको बृहत्पूर्ण इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा विगतमा असुल गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै तारिखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले अदालतको फैसला अन्तिम भएपछि तत्काल अदालतमा राखिएको नगद धरौटी तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने वा जमानतमा राखिएको जेथा लीलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

बैंकिङ कसुरमा मिश्रविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले २२ मंसिर २०७६ मा ७ दिन कैद र ५२ लाख जरिमाना हुने ठहर गरेको थियो । सो विवादमा १८ साउन २०७८ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । कैद भुक्तान गरेपछि जरिमाना बुझाउन नसक्ने भनी मिश्र थुनामै बसेका थिए । थुनामै रहेका व्यक्तिले कैद भुक्तानी गरी ६ महिनाभित्र जरिमानाबापतको फैसला नभए तारिखमा रिहा भई माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थानुसार रिहा गर्नुपर्नेमा उनी थुनामै थिए । ११ असार २०८१ को सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट र १७ भदौ २०७८ को पूर्ण इजलासबाट फैसला हुँदा रायबाझी हुँदै बृहत्पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो ।

कानुनी व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) को व्यवस्था पुनरावेदन तहको मुद्दामा कैदमा बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उपदफा (१) को अवस्थाको मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने नदेखिई उपदफा (२) बमोजिम अदालतको अनुमतिले धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमै बसी पुर्पक्ष गरी आएका तथा उपदफा (४) बमोजिम अधिकारकै रूपमा धरौटी वा जमानत दिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहन पाउने व्यक्तिले धरौटी वा जमानत दिन नसकी पुर्पक्षका लागि कैदमा बसिआएको हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ । ‘यसरी उपदफा (२) वा (४) बमोजिम धरौटी वा जमानत दिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहन पाउने अवस्थाको व्यक्ति धरौटी वा जमानत दिन नसकी पुनरावेदन तहको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कैदमा बस्नुपरेको अवस्था रहेछ भने दफा १३७(६) ले त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा पुनरावेदन दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने र यदि ६ महिनाभित्र फैसला हुन सक्दैन भने कैदमा बसेको व्यक्तिलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘थुनामा बसी पुर्पक्ष गरेका सबै थुनुवाको मुद्दाको कारबाही र प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन, हाम्रो प्रचलित कानुनले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिएको देखिएकै छ, तर धरौटी वा जमानत दिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहन पाउने अवस्थाका व्यक्तिहरू धरौटी जमानत दिन नसकेका कारण कैद बस्नुपरेको अवस्था छ भने त्यस्ता व्यक्तिका मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्नेगरी अदालतलाई थप बाध्यात्मक कर्तव्य ताकेको र यो कर्तव्य पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो अवधिपछि पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि यो दफा १३७ को उपदफा (६) ले गरेको देखिन्छ, त्यसैले निवेदकको प्रस्तुत निवेदन जिकिर कानुनविपरित रहेको देखिएन ।’

कुनै कसुरदारका सम्बन्धमा थुनछेक वा पुनरावेदन दर्ताका क्रममा पनि पुर्पक्षका लागि नगद रकम धरौट वा जेथा जमानत लिने गरिएको तर फैसला अन्तिम भएपछि अदालतमा राखिएको नगद धरौटी तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने वा जमानतमा राखिएको जेथा लीलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्ने अभ्यास ज्यादै कम मात्र हुने गरेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । ‘तसर्थ, जरिमाना असुलीका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६, १५७ र १६२ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा कसुरदारले राखेको नगद धरौटी वा जमानत राखेको जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै नगद धरौटी सञ्चित कोषमा दाखिला गराई र जमानतबापत दिएको जेथा लीलाम गरी असुल उपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नू गराउनू,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संयुक्त इजलासको माथि उल्लिखित आदेशले फैसलाले लागेको दण्ड जरिमाना असुलीको सुनिश्चितताको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने तर्फ संवेदनशीलता औंल्याएको सम्बन्धमा विचार गर्दा वास्तवमा दण्ड जरिमाना असुलीलगायतका फैसला कार्यान्वयनका विषयहरू समग्र न्यायपालिकाकै गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो ।’ फैसलामा ‘मुद्दाको फैसला गर्नमा अदालतबाट जति गम्भीरता देखाइन्छ, त्यति नै गम्भीरता फैसलाको कार्यान्वयनमा देखाइएको छैन भन्ने आमगुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ, त्यसैले अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिमानाको असुली यथासमयमा हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।