काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै अपराधमा कसुरदार ठहरिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई जरिमानाबापत बस्नुपर्ने कैदमा पनि सहुलियत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । यसअघि कैद सजायमा मात्रै छुट हुने व्यवस्था भएकामा सर्वोच्च अदालतले जरिमानाबापतको कैद भुक्तानमा समेत यस्तो सुविधा हुने भनेको हो ।

८० वर्षीय इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदमा पाउने छुट’bout व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतका मुद्दाहरूमा भएका फैसलासमेत अध्ययन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित उमेरपछि कैदमा छुट दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

शर्मा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तीन मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । तीनवटा मुद्दामा भएको कसुर जोड्दा उनी नौ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने थियो । साथै, उनलाई तीन मुद्दामा करिब ३५ लाख बिगो अनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । बिगो र जरिमाना तिर्न नसक्ने कसुरदारहरू कैदमा बस्नुपर्छ । त्यसरी कैदमा बस्दा उनीहरूको दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले कट्टा हुन्छ । १० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने भएपछि उनले कैद छुटको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा जरिमानाबापतको कैदमा त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि उनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्चबाट समेत जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरियो । त्यसपछि अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिन पुगेका थिए ।

‘विधायिकाले कानुन बनाउँदा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिन सकिने उल्लिखित व्यवस्थालाई विशेष महत्व दिएको देखिएको सन्दर्भमा विधायिकाको स्पष्ट र अभिव्यक्ति आशयबिना कैदमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकले स्वाभाविक रूपमा पाउन सक्ने कैद छुटको सो सुविधा पाउन नसक्ने भनी संकुचित व्याख्या गर्नु नै कानुन व्याख्याका दृष्टिले उचित व्याख्या हुन नसक्ने मात्र होइन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुकूलसमेत हुन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को संरचना हेर्दा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई… कैद छुट दिन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखी निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुटको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको देखियो । ‘कानुन प्रयुक्त… दिन सकिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले सो कैद छुटको व्यवस्था कैदमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषय नभई सुविधाका रूपमा रहेको देखिए तापनि सो ऐनको समग्र उद्देश्यलाई हेर्दा दफा १२(१क) बमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दाको हकमा त्यस्तो सुविधा दिनु नपर्ने मनासिव माफीको आधार कारण भएमा सो आधार कारण खोली सो सुविधा दिन इन्कार गर्ने बाहेक बिनाआधार र कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको सुविधा इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

जरिमानाबापत कैदमा रहेको व्यक्तिको सजायलाई कैद सजायसरह हेर्न नमिल्ने भन्ने उपन्यायाधिवक्ताको जिकिरमा सर्वोच्चले कैद सजाय बसेको होइन भन्नु गलत हुने भनेको छ । ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता मानिसका लागि जीवन जत्तिकै प्रिय र महत्वपूर्ण मानिन्छ, कुनै पनि व्यक्तिका लागि कैदमा बस्नुपर्ने परिस्थिति भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा चरम आघात पर्ने अवस्था हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रतामा पर्ने यस्तो आघातलाई बाध्यतावस स्वीकार गरी कैदमा बस्नुपरेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा कैद सजाय नै मान्नुपर्ने हुँदा त्यसरी बस्नुपरेको कैदलाई ‘कैद सजाय नै होइन’ भन्ने उचित देखिएन ।’

कुनै विषयको सम्बन्धमा एउटै कानुनका धेरै दफामा वा फरकफरक कानुनमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ भने त्यस्ता कानुनको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित सबै दफा वा सोसँग सम्बन्धित सबै कानुनी व्यवस्थाको समग्रतामा संगतिपूर्ण र समाञ्जस्य कायम हुनेगरी र कानुनको अन्य कुनै भाग वा सो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी प्रावधानहरूसमेत निष्प्रयोजित र निष्प्रभावी नहुनेगरी व्याख्या गरिनुपर्ने कानुनी व्याख्या स्वीकार्य मान्यता रहेको छ ।

‘उल्लिखित मान्यताका आधारमा हेर्दा प्रचलित कानुनले अदालतको फैसलाले कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीलाई कैद सजाय पाएको कैदीको हैसियतमा कारागारमा राखेको स्वीकार गरेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त कैदीको हकमा मात्रै अन्यथा अर्थ गर्नु व्याख्याको उल्लिखित नियमसंगत हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।