झापा । अब बन्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थादेखि नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरिएको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई भने अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नै राखिने भएको छ। विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि प्रयोग, हदम्याद नलाग्ने, बेनामी उजुरी दिन पाउनेलगायत व्यवस्थामा सहमति जुटाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिबाट पारित भएको छ।  

यी विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले  सांसद ह्दयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिको लामो छलफलपछि निजी क्षेत्रलाई अख्तियार क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्ने सहमति जुटाएको संयोजक थानीले जानकारी दिए । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताललगायत निजी कम्पनीहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर नै रहनेछन्। निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने अन्य निकाय रहेका कारणले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति भएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए। 

नीतिगत निर्णयको परिभाषा  

संसदीय उपसमितिमा ‘नीतिगत निर्णय’लाई परिभाषित गरिएको छ। प्रचलित कानुनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नरहेको कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा द्विविधा हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (ख) मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्थाको दुरुपयोग देखिने गरी बदनियतसाथ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने नियमित प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति  रहँदै आएको छ। 
अब भने कानुनबमोजिम लानुपर्ने बाहेकका  कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लान नपाइने भएको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयले व्यक्ति, संघ, संस्था वा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ कि राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छैन भने त्यो नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ, भन्ने उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने  व्यवस्था गरेको छ। 

भ्रष्टाचार मुद्दामा अब हदम्याद  नलाग्ने

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर उपसमितिले  भ्रष्टाचारका मुद्दा जहिले पनि चलाउने सकिने व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ।  विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रस्तावलाई उपसमितिले अस्वीकार गरेको छ। 

बेनाम उजुरी दिन पाउने 

बेनामी उजुरी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ठूलै छलफल चल्यो। अन्तत वेनामी उजूरीको विषयमा अघिल्लो ऐनमा नै रहेको व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।  उपसमितिले संयोजक थानीले बेनामी उजुरी विषयमा विगत कै व्यवस्थालाई नचलाइरहेको बताए। 

‘जहाँ बेनामे उजुरी दिन पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था यथावत छ, हिजो जे थियो, हामी यो विषयलाई चलाएनौं,’ उनले भने। बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।