निजामती कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्याे प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने, कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्तिलाई आरक्षण कोटा एकपटक मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चलिरहेको विधेयकमाथि छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीलाई कस्नुपर्ने माग राखेका छन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले  निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने  बताएका छन्। ‘कर्मचारी युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ। सरकारको तलब खानेले युनियन बनाउने होइन, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ,’ उनले भने। हुलका हुल कर्मचारी युनियन आएर निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भनेर आउने र आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न लगाउने गरेको पनि उनको आरोप छ।

उनले  कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी रहेको जिल्लामा नगएर काजमा काठमाडौंमा बस्ने व्यवस्था राख्न नहुने  बताए।  सांसद सोबिता गौतमले सबै राजनीतिक दलहरू कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा उनको प्रस्तावमा छ।उनले भनिन्, ‘दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने सवालमा सबै सांसदहरू एकमत हुन आवश्यक छ। कर्मचारी र राजनीतिज्ञको काम फरक छ। राजनीतिज्ञको काम कर्मचारीले गर्ने हो भने अवस्था के हुन्छ।’ 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक घुसाउँदा समस्या आउने हालको अभ्यासबाट देखिएको उनको तर्क छ। उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति घुसाउँदा बिगार्छ भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिसक्यो, एउटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्नुपर्छ तर दलीय ट्रेड युनियनलाई प्र श्रय नदिउँ। एउटा साझा ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ।’

छलफलका क्रममा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण निजामती किताब खानामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। समिति बैठकमा घर्तीले भने, ‘कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो प्रावधान राख्नुपर्छ।’

आरक्षण एक पटक मात्रैनिजामती सेवामा एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सांसद गौतमले एकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गरिसकेपछि पनि बारम्बार सोही सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने प्रस्ताव गरेकी छन्। उनले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर घटाउने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव सही नभएको उनको तर्क छ।

‘निजामती सेवा प्रवेशको उमेर झन्–झन् घटाउने प्रावधान आएको छ। अहिले पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष आएको छ। यसो सोच्दाखेरि यो किन यसरी उमेरहद घटाउने तिर लाग्यौं ?    ’ उनले भनिन्, ‘यो कसरी प्रस्ताव भयो जवाफ चाहिन्छ।’ औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेरहद पनि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले भनिन्, ‘औसत आयु ६० वर्ष हुँदा ४० वर्ष छ तर अहिले रिटायर्ड हुने उमेर बढाउने तर प्रवेश हुने उमेर किन घटाउने ?    अझ बढाएर व्यवस्था गर्दा केही फरक पर्दैन।

सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४२ वर्ष र पुरुषको हकमा ३७ वर्ष गरौं।’ सांसद गौतमले कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेर ६२ वर्ष गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेकी छन्। प्रवेशको उमेर बढाउँदा पीएचडी गरेका र अन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेकाहरूले पनि सेवा दिन सक्ने उनले दाबी छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।