भद्रपुर । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भद्रपुर उपशाखा कार्यसमितिको चुनाव यही पूस २७ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ । सो प्रयोजनका लागि रेडक्रसको झापा जिल्ला शाखाका मन्त्री चन्द्रप्रसाद चुडाल निर्वाचन अधिकारी रहेको निर्वाचन समितिले यही पूस १७ गते सूचना प्रकाशन समेत गरिसकेको छ ।  
आगामी २ वर्षे कार्यावधिका लागि हुने भद्रपुर उपशाखा कार्यसमितिका लागि सभापति, महिला उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपसचिव, उपकोषाध्यक्ष, महिला सदस्य र ४ जना सदस्य गरी जम्मा ११ पदका लागि हुने चुनावी कार्यक्रम अनुसार, उम्मेदवारको मनोनयन–पत्र दर्ता, उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारको मनोनयनउपर दावी विरोध र उम्मेदवारको संशोधित नामावली प्रकाशन पूस २३ गतेका लागि तय गरिएको छ । 
त्यसैगरी, पूस २४ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने तालिका प्रकाशित छ । यसैबीच, मतदाता नामावलीमा समाविष्ट ४७ जनाको नामावलीउपर विरोध गर्दै परेको उजुरी सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकारी चुडालद्वारा पूस १८ गते प्रकाशित सूचनामा ‘दावी विरोध गरिएका ४७ जना मतदाता हुन बाधा नपर्ने देखिएको’ भनिएको छ । 
रेडक्रसका आजीवन सदस्य हेमकुमार घिमिरे, सुरज रेग्मी, विकास कोइराला, अमृत ढुंंगाना, सुजता सुवेदी रेग्मी, रोशन दाहाल र दीपककुमार कार्की समेतले दिएको सो उजुरीका सम्बन्धमा निर्वाचन समितिको निर्णय विधानसम्मत नरहेको भन्दै घिमिरेकै नेतृत्वमा पूस १८ गते झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई बोधार्थ पत्र बुझाएको थियो । 
सो पत्र बुझ्दै प्रजिअ. बास्तोलाले– ‘विधानसम्मत नभएको कुनै पनि काम मान्य हुँदैन । यस बारेमा निर्वाचन समितिले सुनुवाइ नगरे म त्यसो हुन दिन्न’ भन्ने आश्वासन पाएर फर्किएको घिमिरेले सुनाए । तर, पूस १९ गते घिमिरे नेतृत्वकै ११ जनाको टोलीले पुनः प्रजिअ.लाई नै सम्बोधन गरी अर्को उजुरी दिएको बुझिएको छ । जसमा ने.रे.सो.को चालू विधान (१७ औं संशोधन, २०७५) बमोजिम टाँस गरिएको सूचना अवैधानिक रहेको जनाउँदै नयाँ ४७ जना आजीवन सदस्यको सदस्यता शुल्क वापतको रकम संस्थाको खातामा जम्मा हुन नआएको समेतको छानवीन गर्न अनुरोध गरिएको छ । 
विवाद कहाँबाट उठेको हो भने, रेडक्रसको विधानमा ‘निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा विगत १ वर्षदेखि नै नेपाल रेडक्रसको साधारण÷आजीवन÷विशिष्ट र यशस्कर सदस्य नभएको व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको सोझो अर्थ १२ महिना अगावै सदस्यता लिएका व्यक्ति मात्रै मतदाता र उम्मेदवार हुन पाउँछन् भन्ने नै लाग्छ । तर, नयाँ सदस्य २०८० सालको चैतमा बनाइएको छ र तिनले सदस्यता प्राप्त गरेको १० महिना पनि पुगेको छैन । 
निर्वाचन समितिको तर्क छ– अघिल्लो साल नै सदस्य बनेकाले त्यो स्वतः १ वर्ष गणना हुन्छ । तर, १ वर्ष भनेको १२ महिना हो भन्ने वाजिव र सर्वसम्मत तर्क उजुरीकर्ताहरूको छ । रेडक्रसको निर्वाचन सम्बन्धी विधानले नै ‘निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा विगत १ वर्षदेखि नै सदस्य नभएको व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्’ भनेर किटान गरेको व्यवस्था विपरीत निर्वाचन समितिले त्यो ‘१ वर्ष’ को अपव्याख्या गरेर जबर्जस्ती म्याद नपुगेका व्यक्तिहरूलाई मतदाता लिष्टमा समावेश गर्ने प्रपञ्च गरिरहेको असन्तुष्ट पक्षको दावी रहेको छ । 
यस पेचिलो विषयमा स्थानीय प्रशासनले छानवीन गरेर आफूकहाँ परेको उजुरी बारे सर्वपक्षीय समाधानको बाटो पहिल्याउन पहल गर्नु पर्ने कतिपयको मत पाइएको छ । सर्वग्राह्य समाधान पनि त्यही हुन सक्छ । तर, यस प्रकरणमा राजनीतिक रुपमा प्रभावित गर्ने चेष्टा केही रेडक्रसकर्मीहरू र जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्दै रहेको पनि चर्चामा आएको छ । अन्य अधिकांश संस्थाहरूमा जस्तै मानवीय सेवामूलक रेडक्रस जस्तो परोपकारी सार्वजनिक संस्थामा समेत राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखिनु संस्थाको शाख र प्रतिष्ठा धूमिल गर्ने गलत अभ्यास हो ।
हाल चर्चामा आएअनुसार, यो गाजेमाजे प्रपञ्च रचिनुको कारण नियोजित छ र सत्तापक्षीय राजनीतिले प्रेरित छ । खासगरी उपशाखाको सभापति पदमा ‘आफ्नो’ मान्छे ल्याउने यस्तो प्रयासका बीच अहिलेसम्म सो पदमा २ जनाको नाम सुन्नमा आएको छ । जसमध्ये केदार महत र योगेन्द्र पौडेल छन् । महत हाल रेडक्रस सोसाइटी, भद्रपुर उपशाखाकै सचिव हुन् र अन्य विभिन्न सामाजिक संस्थामा पनि क्रियाशील छन् भने पौडेल भद्रपुर नगरपालिका कार्यालय मातहत शिक्षा शाखाका कर्मचारी हुन् । यस मानेमा आसन्न रेडक्रस उपशाखाको सभापतीय चुनावलाई सरकारी उम्मेदवार र जनस्तरीय उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा लान खोजिएको आभास हुन थालेको छ । जुन अभ्यास सही नभएको स्वतन्त्र मतदाताहरूको राय पाइएको छ ।   —साप्ताहिक समाचारबाट.