कोशी प्रदेस सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ६ बर्ष कैदको फैसला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन प्रकरणमा कोशी प्रदेशसभाका सचिव पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतको सफाइ फैसला उल्ट्याउँदै सबैलाई कसुरदार ठहर गरेको हो।

पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनले काठमाडौं जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी रहँदा ६ करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

यसैगरी एमाले नेता निर्मल कुइँकेललाई पनि ६ वर्ष कैद तथा ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई समेत ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

२०७१ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियारको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले सो फैसला उल्ट्याएको हो। अदालतको फैसलासँगै हालै दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका छन्।