वीरगन्ज । रासायनिक मल खरिद गर्न जीटुजी प्रक्रियामा अनवरत जोड दिँदा यो वर्ष पनि मल खरिदमा नीतिगत रूपमा नै १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ अपचलन हुने देखिएको छ । जीटुजी प्रक्रियाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मल खरिद गर्न नमिल्ने नेपालले खरिद गरेको विगतका तथ्यले नदेखाएको होइन । मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको धरातलीय यथार्थमध्ये यो पनि एक हो ।

तथापि यो वर्ष पनि रासायनिक मल खरिद गर्दा यूएस डलरमा कमिसन खान पल्केका ‘शकुनि’हरूका चक्करमा ग्लोबल टेन्डरको मलमा छल गर्दै सात महिनादेखि पटक–पटक म्याद थप गरी थमौती गर्दै नीतिगत रूपमा जीटुजी गरेको देखाउँदै ११ करोड रुपैयाँ जति भ्रष्टाचार हुने संकेत देखिएको हो ।

मल खरिद गर्ने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय समिति, कृषि मन्त्रालयको सिफारिस, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने बिफ्रिङमा पनि गलत भाष्य प्रस्तुत गरी गुमराहमा राख्ने गरेको समेत पाइएको छ । मल खरिदका लागि बनेको सञ्चालक समिति मन्त्रालयको मल शाखा, यसका पदाधिकारी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक, मूल्यांकन कार्यदल, मल खरिद महाशाखाका प्रमुखलगायत जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिको संलग्नता भारतको बिचौलिया कम्पनीसँग वर्षौं पुरानो छ । यसमा ग्लोबल टेन्डरलाई यो र त्यो बहानामा हरेक वर्ष पछाडि धकेल्ने गरी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) का नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्य घामझैं छर्लंग भएको तथ्य खुद मल खरिद प्रक्रियाको फायल पल्टाए आफैं प्रस्ट हुने जानकारको भनाइ छ ।

यसपटक पनि जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरिने भनेको युरिया मलको ३० हजार मेट्रिक टनको पीआई प्राप्त भइसकेको छ । जबकि भारतले आफ्नो उत्पादनबाट नदिई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिदिने मलको आदित्य बिरलाले ग्रुप बिचौलियाको रूपमा काम गरिरहेको खुलेको छ । उसले लागत अनुमानमा सेनटमा फरक पारी ७ सय ८५ दर रेट पठाएको र सोही दररेटलाई आधार मानी नेपालले पठाउन लागेको २ करोड ३५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमध्ये १० करोड ६९ लाख जति अपचलन हुने कुरा छर्लंग हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नै २५ हजार डीएपी मल खरिद गर्दा पनि २३ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन सोझै अपचलन गरी ७ करोड ९३ लाख ५० हजार तलमाथि गरिएको खुलेको थियो । यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङले ७ सय ३४ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्नेमा त्यसको १ दिनपछि अहिले ल्याउने भनिएकै भारतको आदित्य बिरला ग्रुपले सो हप्ताको लागत अनुमान ७ सय ४९ दशमलव ५० हुँदा ७ सय ४९ दशमलव १३ डलर प्रतिमेट्रिक टन सेटिङ गरी सेन्टमा मूल्य हालेको थियो । त्यही मूल्यलाई आधार मानी २ अर्ब ५८ करोड रकम भारत पठाइएको विगत पनि नेपालसामु छ । त्यसको पाँच महिनापछाडि मात्र मल आयात भएको थियो । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेपालका मल आयातका जिम्मेवार बिचौलिया र माफियाको लहरो लामो छ ।

जबकि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विनियोजित बजेटको आधारमा ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको १ लाख मेट्रिक टन गरी कुल ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलको बोलपत्र आह्वान भई १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भिœयाएको थियो । बाँकी ३ लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल अझै ग्लोबल टेन्डरवाला आएकै छैन । यो मलका लागि भने कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीले ताकेता गरेको देखिँदैन । बरु मल सप्यायर्स कम्पनीसँग मिलेमतोमा पटक–पटक म्याद थप गरी जीटुजीमा उद्यत भएको तथ्य आफैं बोल्छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।