झापा । नेपाली खेलकुद क्षेत्रले हालसम्मकै कीर्तिमानी बजेट प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हो। २०८१/८२ मा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। २०७६/७७ मा ३ अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट हालसम्मको उच्च मानिएको थियो।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक खेलकुदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रिकेट पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

हालसम्मकै उच्च बजेट भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि सक्रिय संलग्नता आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले अन्नपूर्ण पोस्टसँगको कुराकानीमा भने, 'यो बजेट निकै उत्साहजनक छ, तर यसको नियोजित रूपमा कार्यान्वयन र परिचालन भएमा मात्र यसको प्रभाव देखिनेछ।'

उनका अनुसार यो बजेटलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि जुझारु भएर परिचालन गर्नुपर्छ। 'स्थानीय तह र प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न मिल्ने गरी पनि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसअनुसार सबै तहका सरकारहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' उनले भने।

यस बजेटमा कतिपय बहुवर्षीय परियोजनाहरू पनि समावेश गरिएका छन्, जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्। 'यी बहुवर्षीय योजनाहरू सफल बनाउन कार्यान्वयनका प्रक्रियागत पक्षमा समन्वय हुन जरुरी छ,' घिसिङले बताए।

क्रिकेट पूर्वाधारमा प्राथमिकता

यस वर्षको बजेटमा क्रिकेट पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिको लागि सरकारले ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाका साथै काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको बैजनाथपुर, कैलालीको फाप्ला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालाको लागि समेत ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि सरकारले सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। गत वर्ष पनि मूलपानी, बैजनाथपुर र गौतम बुद्ध रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा प्राथमिकता दिइएको थियो।

त्यसैगरी उच्च हाइ अल्टिच्यूडमा तीनवटा क्षेत्र, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। यो पहलले खेल क्षेत्रको विविधीकरण र खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

त्यस्तै झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। उक्त रंगशालामा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ।

१०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट घट्यो

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना हुने तय भएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट घटाइएको छ। गत वर्ष ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा यसपालि बजेट कटौती गरिएको हो। जेठमा आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगिताको नयाँ मिति हालसम्म तय भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभए पनि १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तीन पटक मिति सारिएको प्रतियोगिता अब कहिले हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शैक्षिक छात्रवृत्तिको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। यो योजना खेलाडी स्वयं र उनीहरूका सन्तानका लागि लागू हुनेछ।

भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा भलिबल टोलीका पूर्व कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो सन्तानको विद्यालयमा छात्रवृत्तिको आग्रह गर्दा भोगेको पीडा आफू विदेशिनुको एउटा कारण भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगिताका लागि अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरवार्तामा यो कुरा बताएका थिए।

अबको बजेटमा सो समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेका खेलाडीका सन्तानले पनि शैक्षिक छात्रवृत्तिको सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको छ। सदस्य सचिव घिसिङ भन्छन्, “यो कार्यक्रमले खेलाडीलाई ढुक्क भएर खेलमा लाग्न प्रेरणा दिन्छ।”

त्यस्तै खेल क्षेत्रको बजेटमा महिला खेलाडीको सहभागिता बढाउन महिला लक्षित तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि विशेष पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।