काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेलगत्तै देशभर हुने १ हजार २ सय हाराहारीका राजनीतिक नियुक्ति क्रमशः खारेज गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई स्वेच्छिक रूपमा पद छाड्न औपचारिक आह्वान नै गरिसकेका छन् । उनले आह्वान गर्नुअघि नै सरकारले तय गरेका सय मार्गचित्र, सरकारको प्राथमिकता र सुशासन रणनीतिलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पद खाली गराउने, अनावश्यक सरकारी र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नेलगायतको निर्णय छ ।

सरकारले यसअघि नै ३० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायलाई खारेज गर्ने, एकापसमा गाभ्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका हटाउनेको पहिलो सूचीमा कूटनीतिक क्षेत्र परेको छ ।

सरकारले विभिन्न ३४ देशका दूतावास र नियोगमा नियुक्त राजदूत र प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउँदै छ । यीमध्ये ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र ५० प्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट अर्थात् परराष्ट्र सेवा कर्मचारी पठाउने प्रचलन छ ।

राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भएकालाई भने तत्काल फिर्ता बोलाइने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक कोटामा हाल चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका)मा राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।

अन्तरिम सरकारले गत ३० असोजमा ११ राजदूतलाइ फिर्ता बोलाइसकेको छ । फिर्ता बोलाएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । 

राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय
– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी
– विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारहरू
– संस्थान, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राजदूत, कूटनीतिक नियोग
–निगम
–परिषद्
–राष्ट्र बैंक
–विद्युत् प्राधिकरण
–नेपाल पर्यटन बोर्ड
–नेपाल वायुसेवा निगम
–पशुपति, लुम्बिनीलगायत क्षेत्र विकास कोष
–प्रतिष्ठानहरू प्रज्ञा, नाट्य तथा संगीत, ललितकला,
– विज्ञापन बोर्ड
– सरकारी सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष/सञ्चालक
– चलचित्र विकास बोर्ड
गुठी संस्थान
– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
– सीटीईभीटी
– परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
– स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
– अस्पताल विकास समितिहरू
– मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङलगायत काउन्सिल
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
– सुकुमवासी, भूमिलगायत आयोग
– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
– राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष
– जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र
– कृषि विकास बैंक
– बिमा, दूरसञ्चार, नागरिक उड्डयनलगायतका प्राधिकरण
– दूध, चिया, कफीलगायतका विकास बोर्ड
– महान्यायाधिवक्ता, विशेष र प्रशासकीय अदालत, राजश्व
– न्यायाधिकरणका अध्यक्ष