नेपाली पत्रकारिता अहिले एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । राज्यको चौथो अङ्ग स्वीकरण गरिएको सञ्चार जगत राज्य र जनताबीचको एक सम्बन्ध–सेतु रहँदै आएको नै छ । तर, पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू पनि नउठेका छैनन् । तथापि, नेपालको वर्तमान सञ्चार परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन स्थगन गर्नुमा राजनीतिक प्रतिशोधको जागित्रले काम गरेको महसूस गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको ‘सुसूचित हुन पाउने हक’ एक अर्काका पूरक हुन् । तर, हालैजसो नयाँ बहाल सरकार र निजी क्षेत्रका मिडियाबीच बढ्दो दूरीले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— के सरकार मिडियालाई अब नियन्त्रण गर्नु पर्ने ठान्दैछ ? यही मेसोमा हालै मात्र रास्वपा सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिनू, सरकारीलाई मात्रै दिनू’ भनेर जुन ‘उर्दी’ जारी ग¥यो– त्यो अलोकतान्त्रिक र मिडियाविरोधी सोचले ग्रस्त छ । खासगरी, विगतदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् जनप्रिय नेता रवि लामिछानेको राजनीतिक लोकप्रियता वा भनौं जनउभारप्रति डाह वा चर्को विरोध गर्दै आएका लगभग १ दर्जन जति राजधानीकेन्द्रित नाङ्ले पत्रिकाहरूले अन्टसन्ट लेख्दै, पूर्वाग्रही र कतिपय फर्जी समेत समाचार सामग्रीहरू मार्फत खेदो गर्दै र विषवमन गर्दै आएको द्वेष वर्तमान सरकारले देशभरका मिडियाहरूमाथि विज्ञापनमा बन्देज लगाएर प्रकट गरेको हो त ? कि यो देशमा निजी क्षेत्रका मिडियाहरू आवश्यक छैनन् र सरकारले तिनलाई संपोषण गर्न जरुरी छैन ? यदि होइन भने, रास्वपा सरकारको बहालीलगत्तै यस्तो मिडियाविरोधी कदम किन ?

विज्ञापन केवल राज्यको सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउने र लोकतन्त्रको चौथो अंग (मिडिया)लाई दिगो राख्न गरिने एक किसिमको लगानी हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, नागरिक हक, प्रशासनिक सेवा, समावेशी आवाज, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषयमा नागरिकलाई सुसूचित पार्ने जनचेतना प्रवाह गर्ने माध्यम हुन्– सञ्चारमाध्यमहरू । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले राज्यका संयन्त्रलाई खबरदारी गर्ने हुनाले तिनको पेशागत सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद कायम राख्नका लागि राज्यले त्यस्तो लगानी गर्ने चलन छिमेकको इण्डिया लगायत विश्वका कैयौं लोकतान्त्रिक देशहरूमा छ । तिनले प्रत्यक्ष अनुदान, कर छुट र परोक्ष समर्थन (जस्तैः मुद्रण÷वितरण सहायता) मार्फत निजी मिडियालाई समर्थन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

धेरै देशहरूले मिडियाका लागि कम भ्याट दरहरू, कम हुलाक दरहरू र पत्रकारहरूका लागि अनुकूल कर व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । डेन्मार्क, फ्रान्स, क्यानडाले त परम्परागत प्रिन्ट मिडियालाई सहयोग गर्न अद्यावधिक समर्थन कायम राखेका छन् । सूचना अखण्डताको रक्षा गर्ने उद्देश्यले ती प्रयासहरू यूरोप, उत्तरी अमेरिका र लोकतान्त्रिक ढाँचा भएका विकासशील राष्ट्रहरूमा विविध तवरले संरक्षण गर्ने प्रणाली सक्रिय छन् ।

इतिहास साक्षी छ– नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तन (२०४६ र २०६२–’६३)मा सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) प्रायशः सत्तासीनको प्रतिरक्षा वा भनौं तावेदारीमा केन्द्रित थिए । र, त्यो कालखण्ड यता समेत नागरिकको आवाज सघन रूपमा मुखर गर्ने र लोकतन्त्रका लागि सडकमा जेहादी बन्ने सक्रियता निजी क्षेत्रका मूलतः छापामाध्यम र त्यसपछि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले नै निर्वहन गर्दै आएका हुन् । सरकारी मिडियाले सूचना त दिए, तर नागरिक आन्दोलनको पुल्ठो सल्काउने र लेखेर–बोलेर–सत्ताको मनपरी वा ताण्डव बारे सुसूचित गर्ने काम त निजी मिडियाले नै गरे, अद्यापि गर्दै नै आइरहेकै छन् । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले आएर सरकारी मिडिया नै सर्वेसर्वा र इमान्दार एवम् भरोसाप्रद जनसूचक हो भन्ने भाष्य (भ्रम)को सिर्जना यो सरकारले किन गर्दैछ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र केही कर्पोरेट मिडिया हाउसबीचको सम्बन्ध निको रहेन, यो ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको छ । तर, ती केही सीमित वा भनौं दर्जन जति उपत्यकाका ठूला भनिएका मिडियाको ‘विषवमन’ वा आलोचनाको बदलामा समग्र देशका निजी मिडियामाथि विज्ञापन बन्देज लगाउनु ‘सौताको रिसले पोइको काख फोहर पार्नु’ जस्तै भएको छ । कुनै मिडियाले व्यक्तिगत द्वेष वा भ्रम फैलाउँछ भने त्यसको उपचार प्रेस काउन्सिल वा कानूनी उपचारको विकल्प छँदैछ; सबैलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु होइन । त्यसो हुँदा सीमित ठूला शहरिया मिडियाको रिसले देशभरका सयौं मिडियालाई कोपभाजनमा पार्नुले सरकारको नियतमाथि स्वतः प्रश्न उठाउँछ नै ।

नेपालमा दर्ता भएका पत्रपत्रिका लगभग ७,९००+ (प्रेस काउन्सिल अनुसार) मध्ये नियमित प्रकाशन सो संख्याको करीब १०—१५% मात्र छ । विज्ञापन बजारको आकार वार्षिक सरदर ५—७ अर्ब रूपैयाँमा सरकारी मिडियालाई विज्ञापनको शतप्रतिशत हिस्सा छुट्याएर निजी क्षेत्रका मिडियालाई त्यो लोकतान्त्रिक हकबाट वञ्चितीकरण गर्ने यो सरकारी निर्णय सरासर खेदजनक छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट जनमतका आधारमा वार्षिक अनुदान दिने घोषणा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव पूर्वाद्र्ध वाचा–पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकेकै छ ! हालसम्म नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट राजनीतिक दलहरूलाई सिधै वार्षिक अनुदान वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । तर, निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३’ संशोधनको मस्यौदामा राज्यकोषबाट अनुदान दिने (स्टेट फण्डिङ) व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि राष्ट्रिय दलहरूलाई सरकारी कोषबाट अनुदान दिन सुझाएको थियो ।

विगतमा प्रयास के पनि गरिएको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०६०–’६१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रतिमत २० रूपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका थिए । एकातर्फ राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई विभिन्न भत्ता, सुविधा र राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रकम वितरण भइरहेको थियो भने अर्का तर्फ देशको आवाज बोक्ने मिडियालाई दिइने सानो रकम (लोककल्याणकारी विज्ञापन) रोक्नुले सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यसो भए के राजनीतिक दललाई अनुदान उपलब्ध गराउने त्यो ‘चुनावी वाचा’ पूरा गर्न नै निजी क्षेत्रका मिडियालाई ‘शिकार’ गरिएको हो त ? यदि त्यसरी नै ‘भर्पाइ’ गर्न खोजिएको हो भने त यस अघिका सरकारहरू भन्दा यो सरकार कुन मानेमा भरोसायोग्य र ‘भिन्न’ भएको मान्ने ? मिडियाहरूको बस्ती नै भत्काउने डोजर त यस अघिका सरकारहरूले पनि गरेका थिएनन् !

निजी क्षेत्रका मिडियालाई संपोषण गर्नु सरकारको उदारता होइन, यो लोकतान्त्रिक मुलुकले पालना गर्नै पर्ने शर्त हो । सीमित मिडियाको रिसले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई दण्डित गरिनु किमार्थ जायज होइन, छैन । यदि मिडियाहरूले विभिन्न दलका नाजायज निर्णय र कार्यहरूको अन्ध पैरवी गरिरहेका छन् भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा यस्तो ‘कैंची’ लगाइनु वाञ्छनीय ठहर्दछ । किनभने, कुनै पनि मिडियालाई राज्यले उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोग सिंगो देश र आम नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न, पैरवी गर्न र खबरदारी गर्न दिइएको हो; न कि अमुक दलको ‘भाटगिरी’ गर्न ! त्यसैले राज्यप्रदत्त रकम डकारेर केवल दलीय दलाली वा दलका द्रोही नेताको चाकरी गर्ने मिडियाहरूको ‘सफाया’मा द्विमत वा विमति राख्नु जरुरी भएन । तर, देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रित गरेर विशुद्ध सूचनासेवामा समर्पित मिडियाहरूको हकमा भने वर्तमान सरकारको ‘विज्ञापन निषेध’ रवैया तानाशाहीभन्दा कम होइन ।

पत्रकारिता केवल पेशा÷व्यवसाय होइन, यो सार्वजनिक सेवा पनि हो । आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारले आफ्नो ‘ऐना’ मान्नु पर्छ, जसमा आफ्ना दागहरू छ्यांग देखिंदा ऐना फुटाउने होइन, बरू अनुहार सफा गर्ने चेत राख्नु जरुरी छ । रास्वपा सरकार वा कुनै पनि सरकारले सार्वभौम मिडियालाई गला घोटेर होइन, गला मिलाएर अघि बढ्नु नै ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हो भने’ उसको जिम्मेवारी समेत हो । समाजमा विश्वास समाप्त हुने जोखिम रहेको यो बेला पत्रकारितालाई मर्यादित, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउनु नै आजको मुख्य कार्यभार हो ।

राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेर मात्रै पुग्दैन; जनमुखी, विश्वस्त र जवाफदेही पत्रकारिताको जगलाई बलियो बनाउन सरकारले नियामक निकाय मार्फत कडाइका साथ नियमन गरोस् न बरू ! तर, तमाम मिडियालाई ‘खसी–बाख्री — एकै धोक्री’को व्यवहार गरेर सबैको साझा अभिभावक मानिने लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत गठित ‘सरकार’ यसरी पूर्वाग्रही र दुराग्रही हुन किञ्चित शोभनीय हुन सक्दैन । आखिर निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूप्रति यो सरकारको वैरभावको पृष्ठभूमि के हो ? जान्न पाउने हक सञ्चारकर्मीहरूको हो, होइन ? पार्टीको नाम अगाडि ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र’ जडेको सत्तासीन दलले निजी क्षेत्रका आम सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई चाहिं यसरी राष्ट्रिय रूपमै ‘कैद’ गर्नुको अन्तर्य सञ्चारकर्मीजन्य पेशागत संघ–संस्थाहरूले कहिले खोज्ने ? — आजको संगीन प्रश्न यो हो ।