२०८३ बैशाख १३ गते , आईतबार

सरकार ! बाँच्नलाई खोप देऊ

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०७८ जेष्ठ २० गते , विहीबार
सरकार ! बाँच्नलाई खोप देऊ

झापा । कोरोना भाइरसबाट नागरिकको जीवन बचाउन तत्काल सहजरुपमा खोप उपलब्ध गराउन झापाका नागरिक अगुवाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिहीबार झापाका नागरिक  समाजका प्रतिनिधिहरुबीच भएको भर्चुअल छलफलमा कोरोनाबाट बच्ने अन्तिम विकल्प खोप नै भएकाले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो । उनीहरूको एउटै आवाज थियो — सरकार १ बाँच्न लागि कोरोनाबिरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) देऊ ।

उनीहरूले सबै नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन माग गरे । यदि सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिन सक्दैन भने सक्नेबाट शुल्क लिएर  र विपन्नलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन पनि नागरिक अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन् । खोप खरिदका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकार तथा अन्य सामाजिक एवम् निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिएर सहज बनाउनु पर्ने बताइएको छ । स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले खोप खरिदका लागि चासो देखाइरहेका बेला सङ्घीय सरकारले प्रक्रियालाई सहज बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा सभापति लोकराज ढकालले खोपलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ झापाका अध्यक्ष हरि गौतमले सबै नागरिकमा सहजरुपमा खोपको सुनिश्चितता हुनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईँले खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई नागरिक स्तरबाट रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएसन झापाको मानवअधिकार समिति संयोजक टङ्कप्रसाद दंगालले खोप उपलब्ध र उपचार सहज बनाएर जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
मानवअधिकारकर्मी डा। रूपक खनालले तत्काल नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर नागरिकको जीवन बचाउन सरकारलाई आग्रह गरे । मानवअधिकारकर्मी डा. केपी सुबेदीले सबै नागरिकको पहुँचमा तत्काल खोप उपलब्ध गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरे । नारी सञ्चार गृह झापाकी संस्थापक अध्यक्ष सावित्रा दाहालले नागरिक तहबाट दबाब सिर्जना गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कोचिला महिला फ्रन्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशीले स्थानीय सरकारमार्फत भए पनि तत्काल खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । सञ्चारकर्मीहरू लक्ष्मी उप्रेती, नरेन्द्र ढकाल, विनोद पाण्डे लगायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए । अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले सहजीकरण गरेको छलफलबाट पाँच बुँदे निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
यस्तो छ निष्कर्ष :
१) निषेधाज्ञा मात्र कोभिड नियन्त्रणको विकल्प नहुँदा तत्काल नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोपको व्यवस्था मिलाउन र पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भए विपन्नलाई निःशुल्क र सक्नेबाट शुल्क लिएर भए पनि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । साथै खोप खरिद प्रक्रिया सहज बनाई स्थानीय सरकार, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन अपिल गर्दछौँ । यस कार्यका लागि सरकारलाई रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न आम नागरिकमा आग्रह गर्दछौँ ।
२) नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुँदा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित गर्दै आवश्यक नीति र बजेटको व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । र सहयोगका लागि क्रियाशील राजनीतिक दल सँग आग्रह गर्दछौ ।
३) कोभिड बाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा आग्रह गर्दै नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सम्बद्ध निकायसँग अनुरोध गर्दछौ ।
 ४) निषेधाज्ञाको अवधिमा  ऋयलतबअत तभकष्लन एऋच्   को दायरा बढाई किट ,आइसोलेसन सेन्टर , अक्सिजन , अस्पतालको उचित प्रबन्ध मिलाई संक्रमित बिरामीले तत्काल आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापन मिलाउन स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सँग आग्रह गर्दछौ ।
५) औषधि , उपकरण , दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कृत्रिम अभाव कालोबजारी र मूल्य वृद्धि भएकोले सो का लागि नियमित अनुगमन र कारबाही अगाडि बढाउन तथा पारदर्शी ढङ्गले अक्सिजन वितरणको सेवा प्रवाह गर्न सरोकारवालासँग जोडदार माग गर्दछौ ।

सम्बन्धित समाचार