काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कदमले मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएको।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको औंल्याएको हो। नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको गठबन्धनले जनाएको छ। ‘नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ।’

नेपाली ​कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले  स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप पनि गठबन्धनले लगाएको छ। उनीहरूले अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका २० मन्त्रीको पद सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको विषयमा भने गठबन्धनले केहि बोलेको छैन। थाहाखबरबाट