झापा । समयमा रकम निकासा नभएको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले शनिश्चरे–खुदुनावारी सडक कालोपत्रे नगर्दा स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका छन् । शनिश्चरे बजारदेखि नारायणचौक, गढी, मदनपुर, खुदुनावारी उत्तर सुखानीसम्म झन्डै नौ किलोमिटर सडक निर्माणको काम २०७५ साल असार २७ गते दी कञ्चनजंघा–शेर्पा–कञ्चनजंघा जेभीले जिम्मा लिएको थियो ।

२०७७ साल असार मसान्तसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म सडक निर्माणको काम ९कालोपत्रे० सम्पन्न नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा धुलोले पिरोलेको भन्दै स्थानीयले शनिश्चरे बजार उत्तर बाह्रदशी पुलमा ढाट लगाएर सडक नै अवरुद्ध गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले खुदुनावारी दक्षिण आना पेट्रोल पम्पसम्म सडक कालोपत्रे गरे पनि पेट्रोल पम्प दक्षिण कालोपत्रे नगर्दा समस्या आएको नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगर उपसभापति चतुर्भुज काफ्लेले बताए । उनले भने– निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा यहाँका नागरिकले सास्ती झेल्नु परेको छ, यो समयमा सडकको मात्रै दुर्दशा होइन सडक आसपासका नागरिकको उठिबास नै लागेको छ । सडकमा सवारी गुड्दा त्यसको धुलोले कति पिरोल्दो हो, तपाई आफैँ सोच्नुहोस्– काफ्लेले भने– ‘धुलो खपेर बस्ने हो भने श्वासप्रश्वासमा समस्या तत्कालै निम्तिन सक्छ ।’

नौ करोड रुपैयाँको लागतमा सडक निर्माणको काम ९कालोपत्रे० भइरहेको छ । समयमा बजेट निकासा नभएर सडक निर्माण कार्य रोकिएको बताउँदै कम्पनीका सञ्चालक फुर्तेम्बा शेर्पाले चैत मसान्तसम्ममा सडक कालोपत्रे गरिसक्ने गरी पुनः समय थप गरेका छन् । समय थप गरे पनि उनले सडक कालोपत्रे नगर्दा समस्या निम्तिएको हो ।

२०७२ सालमा ¥याप थ्री अन्तर्गत सो सडक कालोपत्रे गर्ने चर्चा थियो । तर, मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै कार्यालय समायोजन हुँदा सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेर काम गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले यस आयोजनालाई हेरेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण भइरहेको यो सडकको नियमन फितलो हुँदा निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्रे गर्न ढिलाइ गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

समयमा सडक कालोपत्रे नगरेको भन्दै अर्जुनधारा नगरका स्थानीयवासीले पटक–पटक यो सडक अवरुद्ध पारेका छन् । तर, नियमनकारी निकायले आलटाल गर्दै सडक कालोपत्रे गर्ने समयावधि थप गरेसँगै स्थानीयले भने सास्ती झेल्दै आएका हुन् ।

तत्कालै सडक निर्माण गरिने भन्दै शनिश्चरे बजार क्षेत्रमा रहेका घर टहरा समेत हटाइएको थियो । कतिपय भौतिक संरचना पूर्ण रुपमा भत्काइएको छ भने कतिपय आंशिक रुपमा भत्किएका छन् । तर, सडक कालोपत्रेको काम भने महिनौँदेखि हुन सकेको छैन । शनिश्चरे बजार क्षेत्रभित्र ४६ फिटे सडक बनाइने भनेसँगै त्यहाँका भौतिक संरचना हटाइएको थियो । तर, सडक निर्माणको जिम्मा लिएको दि कञ्चनजंघा जेभीले समयमा बजेट निकासा नभएको भन्दै निर्माण कार्य रोकेको हो ।

समयमा सडक कालोपत्रे नहुँदा झापा आन्दोलनका योद्धाको शहादतस्थल सुखानी पार्क हुँदै इलाम जोडिने यो सडक वर्षौँदेखि हिउँदमा धुलाम्मे र बर्षात्को समयमा हिलाम्मे हुने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले सो सडक निर्माणका लागि पहल गर्न चासो नदेखाएको स्थानीयले दुखेसो गरेसँगै अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ८ का जनप्रतिनिधिले समेत नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाको ध्यानाकर्षण गराउँदै जतिसक्दो चाँडो सडक निर्माणको पहल गर्न आग्रह गरे ।

शुक्रवार थापाकै निवासमा स्थानीयसहित पुगेका अर्जुनधारा नगरपालिका–७का वडाध्यक्ष नवराम ढुङ्गाना र वडा नम्बर ८का वडाध्यक्ष गोपीचन्द्र गौतमले जतिसक्दो चाँडो सडक कालोपत्रे गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । वडाध्यक्षद्वयसंगै थापाको निवासमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश परिषद् सदस्य भरतकुमार बुढाथोकी, रामकुमार बराइली, वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वसन्तकुमार सोमानी, नेपाली कांग्रेस झापाका जिल्ला सचिव कृष्ण हुमागाईँ लगायत सहभागी थिए ।

यता भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले भने चैत मसान्तसम्ममा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । हाल सडक कालोपत्रे गर्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको जनाउँदै चैत मसान्तसम्ममा सबै काम सम्पन्न गर्ने कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । झन्डै दुई करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले निकासा नगर्दा सडक निर्माणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको र मन्त्रालयले रकम निकासी गरे लगत्तै सडक निर्माण गरिने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

मेची राजमार्ग अन्तर्गत मेची फिडर रोड निर्माण थालिएको चार वर्षसम्म सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । यसअघि विभिन्न ठाउँमा पटक–पटक अवरोध पु¥याए पनि नियमनकारी निकायले ध्यान नदिँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगर उपसभापति काफ्लेले बताए । समयमा सडक निर्माणको माग गर्दै त्यसअघि मागका स्थानीयवासी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा डेलिगेसनमा समेत गएका थिए ।