भारतको सर्वोच्च अदालतले वेश्यावृत्तिलाई सम्मानजनक पेसाको दर्जा दिँदै यस पेसामा संलग्न भएकै आधारमा कसैलाई पनि गिरफ्तार नगर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले भारतका सबै राज्य र प्रदेशका प्रहरीहरूलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यौनकर्मीको समस्याका सम्बन्धमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै एल नागेश्वर राव, बीआर गवई र एएस बोपन्नाको संयुक्त इजलासले यौनकर्मीको अधिकार सन्दर्भमा ६ वटा निर्देशिका जारी गर्दै यौनकर्मीलाई पनि कानुनअनुसार मर्यादा र समान संरक्षणको हक रहेको जनाएको छ ।

अदालतले आफ्नो इच्छाअनुरूप कुनै पनि बालिग महिलाले यौन पेसा अँगाल्न सक्ने जनाएको छ । यद्यपि वेश्यालयको सञ्चालन गर्नु भने गैर कानुनी नै बताइएको छ । अदालतले कारणवश वेश्यालयमा छापा मार्न परेमा पनि यौनकर्मीलाई गिरफ्तार नगर्न आदेश दिएको छ । निर्देशिकाले आमा यौनकर्मी भएकै कारण बच्चालाई आमाबाट टाढा लैजान नपाइने पनि बताएको छ ।