झापा । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारी बेरुजु देखिएको छ। बुधबार महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो।

यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षका ३ खर्ब ६८ अर्ब  र यसपटक थपिएको एक खर्ब १५ अर्ब समेत जोडेर कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।  

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका  अनुसार गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो।

तीनै तहका सरकार, संगठित संस्थाको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एक खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिए पनि प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म १२ अर्ब १३ करोड ९० लाख बेरुजु फर्छौट भएको छ, जुन ९.५४ प्रतिशत हो। 

गत वर्षसम्मको लेखापरीक्षणबाट फर्छयोट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपियाँ पुगेको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आयोगले ३ हजार २८७ संघीय सरकारी कार्यालयको विनियोजनतर्फ ११ खर्ब २४ अर्ब १६ करोड, राजस्वतर्फ ११ खर्ब २ अर्ब ९६ करोड, धरौटीतर्फ ६६ अर्ब २७ करोड र अन्य कारोबारतर्फ पाँच खर्ब २६ अर्ब ९९ करोडसहित २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्य निकायका एक हजार १३१ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ। 

आयोगले ७५३ मध्ये ७४४ र गत वर्षको बाँकी रहेको ५५ वटा समेत गरी ७९९ को १० खर्ब ५६ अर्ब १० करोड, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठानसमेत ४४८ को दुई खर्ब ६ अर्ब ११ करोड र संगठित संस्था ९३ को ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडसमेत ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको कार्यालयले जनाएको छ। थाहाखबरबाट