झापा । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय झापाले सम्झौता दरभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको हालै सार्वजनिक ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा डिभिजन कार्यालय झापाले एक सिँचाइ योजनाको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दरभन्दा
बढी दरबाट रनिङ बिल तयार गरी ८ लाख ४३ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ । सो रकम असुल हुनुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ बमोजिम रनिङ बिल वीजकको भुक्तानी गर्दा सम्झौताको दरअनुसार मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै  डिभिजन कार्यालय झापाले एक निर्माण व्यवसायीलाई २०७४/७५ मा उपलब्ध गराएको रु २७ लाख १७ हजार पेस्की रकमको बैङ्क ग्यारेन्टी अवधि समाप्त भइसकेकोमा असुल गरेको पाइएन ।

निर्माण व्यवसायीले कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट दायर गरेको उल्लेख भए तापनि जमानतको अवधि समाप्त आएकोले पेस्की जोखिममा परेको हुँदा व्याजसमेत असुल गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३ मा अनुसार उपल्बध गराएको मोबिलाईजेशन पेस्की तोकिएको आधारबाट कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।