झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ विपरित उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार १ करोडभन्दा बढिको लागत अनुमान भएको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने छैन । भद्रपुर नगरपालिकाले लागत अनुमान १ करोड ३१ लाख ९२ हजार रहेको मेचीरंगशालाको प्याराफिट निर्माण कार्यमा गत वर्ष समेत उपभोक्ता समितिलाई रु १ करोड १६ लाख ८९ हजार भुक्तानी गरेको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, नगरपालिकाले यसअघि पनि नालासहित सडक विस्तार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको थियो । सो सडक विस्तार कामको लागत एक करोड बढी थियो ।