भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६  मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् ।

समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतको ठहर छ । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

निलम्बनविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको थियो । सरकारले नोटबन्दीको सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेको भने प्रष्ट हुन सकेको छैन । कालोधन र राजस्वछली नियन्त्रण गर्न भन्दै  मोदी सरकारले  ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।