भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले आफ्ना दश बुँदे माग समेटेर भद्रपुर नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नगर समितिका अध्यक्ष विदुर ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगर प्रमुख तथा शिक्षा समिति अध्यक्ष गणेश पोखरेललाई शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या हल गरिदिन माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा वर्तमान श्रम ऐनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै भद्रपुरमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५,५००। (पन्ध्र हजार पाँच सय) कायम हुनु पर्ने, श्रम ऐनले तोकेका सबै प्रकारका बिदा कार्यान्वयन हुनु पर्ने, सार्वजनिक बिदा अतिक्रमण रोकिनु पर्ने, शैक्षिक योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी तथा पारिश्रमिक दिने वातावरण निर्माण हुनु पर्ने, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक विच तालमेलको वातावरण निर्माण हुनु पर्ने, विद्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गरिनु पर्ने, अवकाश र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा विद्यालयहरू लगिनु पर्ने, नग क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सुरक्षा लक्षित वृहत् श्रमिक कोष स्थापना गरिनु पर्ने, हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुवातसँगै विद्यार्थीले तिर्नु पर्ने शुल्क वृद्धि भए पनि शिक्षक कर्मचारीको तलब ग्रेड वृद्धि गर्न विद्यालय सञ्चालकले आनाकानी गरिरहँदा समय अनुकूल पारिश्रमिक नपाइरहेकाले हरेक वर्ष शुल्क वृद्धि प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि शिक्षक कर्मचारीको तलबी अवस्था जाँचबुझ हुनु पर्ने लगायत शिक्षक कर्मचारीसित गाँसिएका समस्या समाधानको माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पोखरेलले वर्तमान श्रम ऐनको पालना गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका अधिकांश माग श्रम ऐनको कार्यान्वयन भएकोले समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यक्ष विदुर ढुंगाना र सचिव रमेश भट्टराई द्वारा जारी गरिएको ज्ञापन पत्रलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दा —वर्तमान श्रम ऐनले तोकेअनुसार सामान्य श्रमिकले काम गर्दा पनि कम्तीमा १५,५००। (पन्ध्र हजार पाँच सय) न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनै पर्छ तर भद्रपुरमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय मध्ये कति वटा विद्यालयले यस ऐनको पालना गरेका छन् त ? न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको सबैभन्दा सानो तहको कर्मचारीको तलब हो के यो तलब भुक्तानी भइरहेको छ त ? कतिपय माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकले त यस किसिमको पारिश्रमिक पाइ नरहेको अवस्थाले निजी विद्यालयमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कसरी सुरक्षित भइरहेको छ भन्ने प्रमाण देखाइरहेको छ ।

नगर शिक्षा शाखाले हरेक वर्ष विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीको विवरण मागेर अभिलेखीकरण गरी विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिइरहेको हुन्छ तर विवरण लिँदा वर्तमान ऐन कानुनको पालना भए नभएको हेर्नु पर्दैन ? शुल्क वृद्धि प्रस्ताव स्वीकार गर्नु अगाडि श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको अवस्था हेर्नु पर्दैन ? आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसित छलफल गर्नु पर्दैन ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्दै २०७५ भदौदेखि अहिलेसम्म नगर सरकारको ढोका ढकढकाइ रहेका छौँ ।

विद्यालयहरूको हरेक शैक्षिक वर्षमा वैशाखबाट शुल्क वृद्धि हुँदै आएको छ तर कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा अधिकांशले बहाना बनाएर बढाउँदै नबढाउने बढाइ हाले वर्षको दिइतुहाई महिना गुज्रेपछि नाम मात्रको वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । नगर सरकारले यस विषयमा कार्य दल बनाएरै छानबिन गर्न सक्नु पर्छ । श्रम ऐनले तोकेका विभिन्न विद्याहरू अतिक्रमण भइरहेका छन् । १८ दिनको वार्षिक बिदा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । महिला शिक्षकको सुत्केरी बिदा बिदाको सूचिमै छैन ।

१५ दिनको काजक्रिया बिदा मनलागी अवस्थामा छ । सरकारले तोकेका सार्वजनिक बिदा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । यी सबै घटना जम्मा गर्दा ऐन नियम पालना गराउने राज्य कहाँ छ ? प्रश्न राज्यतिर सोझिने अवस्था छ । हामी चाहन्छौँ यस्ता विकृति अब भद्रपुरका संस्थागत विद्यालयमा पालित पोषित हुनु हुँदैन । यस खालका विकृति रोक्न भद्रपुर सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ । राज्य भन्दा व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्था शक्तिशाली हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनै पर्छ किनकि राज्य नीतिमा आधारित निकाय हो ।  त्यही नीति र नियमले राज्यको अनुमतिमा संस्था सञ्चालन हुने हुन् ।

हाम्रा मागहरूलाई छोटकरीमा उल्लेख गर्दा

वर्तमान शिक्षा ऐन, नियम अनुसार विद्यालय सञ्चालित हुनु पर्छ

श्रम ऐनको पूर्ण पालना हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा भद्रपुरका विद्यालय अनिवार्य सहभागी हुनु पर्छ

हरेक विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुकूलका पाठ्य पुस्तक लगाइनु पर्छ

शैक्षिक योग्यता अनुसार जिम्मेवारी र पारिश्रमिक दिने अवस्था निर्माण हुनु पर्छ

शिक्षक नियुक्ति र अवकाश वर्तमान कानुन अनुकूल पारदर्शी बनिनु पर्छ

सार्वजनिक बिदा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनु पर्छ

जिम्मेवारी बाहिरको काम लगाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइनु पर्छ

समय अनुकूल शिक्षकलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनु पर्छ

सङ्कट पूर्ण अवस्थाको सामना गर्न वृहत् श्रमिक कोष स्थापन हुनु पर्छ ।