शिक्षा विधेयको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि सबै सामूदायिक बिद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। र, काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको छ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।  संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। सरकारले सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा वास्ता नगर्ने मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेकी छन्।उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्दै वार्ता गर्नुपरे प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग गर्ने बताइन्। उनले सका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो देखाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले भनिन् ‘हामी आन्दोलनमा होमिइसकेका छौं, देशैभरका शिक्षक राजधानी आउने क्रम जारी छ। हाम्रो आन्दोलनलाई अर्कैतर्फ मोड्न सरकारले वार्ताको बहाना गर्न खोजेको छ।’  महासंघले मंगलबारलको शिक्षा दिवसको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरेको छ।

आन्दोलनको कारण देशभरका करिब ३० हजार विद्यालय ठप्प हुनेछ भने करिब ७० लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन्।  महासंघले निजी विद्यालयलाई पनि बन्द आह्वान गरेको छ। देशभर करिब ७ हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय छन्।

महासंघले घोषित १८ बुँदा संशोधन नभएसम्म देशैभरका करिब १ लाख १० हजार शिक्षकले राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएको छ।

आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनले समर्थन गरेका छन्। इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको पनि आन्दोलनमा समर्थन रहने बताउँदै निजी शिक्षककोे तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।