२०८३ बैशाख ७ गते , सोमबार

प्याब्सनका नाममा भइरहेको ‘शोषण’ सच्याउन माग

sajilo news
झापा
२०८० पौष ६ गते , शुक्रबार
प्याब्सनका नाममा भइरहेको ‘शोषण’ सच्याउन माग

भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिले प्याब्सनको नाममा शोषण भइरहेको भन्दै त्यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ । नगर अध्यक्ष विदुर ढुङ्गाना तथा सचिव रमेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार गत वर्ष सम्पन्न आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा २०७९ को प्रश्न पत्र परीक्षण गरेको पारिश्रमिक रोकेर प्याब्सन भद्रपुरले शिक्षकमाथि आर्थिक शोषण गरेको भन्दै अविलम्ब सच्याउन माग गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ — आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षाको मुख्य जिम्मेवार नगर शिक्षा शाखा भएपनि भद्रपुर नगर प्याब्सनलाई परीक्षाको आर्थिक कारोबार जिम्मा लगाएर प्रतिविद्यार्थी रु ५००।— परीक्षा शुल्क २०७९ चैत्र महिनामै उठाएर सोही समयमा परीक्षा सम्पन्न गरी परीक्षाफल समेत प्रकाशन गरेको १० महिना पूरा हुँदासमेत उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिक दिन आलटाल गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

नगरपालिकाले समेत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट रु ५००।— र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट रु २००।— मात्र परीक्षा शुल्क लिन दिएको स्वीकृतिसमेत नियमविपरित भएको ठहर गरिएको छ । परीक्षा एउटै, प्रश्न पत्र र उत्तर पुस्तिका एउटै भएपनि नगर शिक्षा समितिले देशमै नभएको निजी र सामुदायिक गरी विद्यार्थीको टाउको गनेरै गरेको विभेदले प्याब्सनलाई व्यापार गर्न दिएको मौन अनुमतिमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।

नगरपालिकाकै कारण बालबालिकामाथि भइरहेको आर्थिक शोषण देखिने विभेद अविलम्ब सच्याउन माग गर्दै आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा प्याब्सन, एन.प्याब्सनलाई ठेक्कामा नदिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै प्याब्सन, एन.प्याब्सनसित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले गरेको सहमति विपरीत भद्रपुर ७ मा रहेको फुलमुन एकेडेमी र भद्रपुर ९ मा रहेको ग्यालेक्सी इङ्लिस स्कुलले शुक्रवारको आधा बिदा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै शिक्षक कर्मचारीमाथिको शोषण नरोके प्रतिकारमा जानेसमेत चेतावनी दिइएको छ ।

भद्रपुरमा रहेका ३१ वटा संस्थागत विद्यालयहरूमध्ये अधिकांश विद्यालयले प्याब्सन, एन. प्याब्सनको निर्णय भन्दै सार्वजनिक बिदा अतिक्रमण गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, राज्यको नीति नियमविपरित गतिविधि अगाडि बढाउने काम गरे पनि नियामक रमिते भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार