काठमाडौँ । गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ । 

दरबन्दी अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको, समग्र कर्मचारीको वृत्तिविकास कमजोर बनेको, अहिले पनि तीनै तहमा गरी करिब ४० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको, सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन नसकेकोलगायतका समस्या कर्मचारी प्रशासनमा यथावत् रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा अस्थिर राजनीतिका कारण छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको, प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय राख्दा सरकारले यसअघि स्वीकृत गरेको दरबन्दी नपुग्ने भएकाले सेवा प्रवाह र नतिजा कमजोर भएको बुझाइ मन्त्रालयको छ । 

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको विचार व्यक्त गरे । उनले भने, “नीति, नियम, साधन, स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति अभावमा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता जसोतसो गुजार्ने काम भने कर्मचारीले गरेका छन् । यसलाई भने सन्तोषजनकै मान्नु पर्छ ।” 

२०८१ सालमा भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भई निजामती कर्मचारीलाई नयाँ जोस, उत्साह र उमङ्ग थपिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न लागेको, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी आवश्यक मात्र दरबन्दी राख्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गर्न लागिएको, प्रशासनिक सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त गर्न लागिएकाले निजामती प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा थपिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्ने र निर्माण भइसकेका ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, तीन तहबिचको प्रशासनिक समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन र व्यवस्थित गर्न अहिले सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लागिएकाले यसबाट भने कर्मचारी वृत्तमा प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थित हुने मन्त्रालयका सचिव सिंहले स्पष्ट पारे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।