काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा हुनेमा आंशका उब्जिएको छ ।

मिडिया एलायन्स न्युज सर्भिसका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तुका करको दर वृद्धि गर्न नदिन सम्बन्धित उद्योगीले दबाबमूलक क्रियाकलाप गर्न थालेकाले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशंका बढेको हो । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा भारतमा ५८ प्रतिशत, नेपालमा ३३, पाकिस्तानमा ६१, बंगलादेशमा र श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

भुटान त सुर्तीजन्य वस्तु उपभोगमुक्त देशका रूपमा पहिले नै घोषित भइसकेको छ । यो अध्ययनअनुसार सार्क मुलुकमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर अन्यको भन्दा धेरै कम छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक रूपमै सुर्तीजन्य वस्तुमा कर व्यापक बढाउने बताएका थिए । तर, सो वर्षको बजेट पास हुँदा त्यसो भएन ।

त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफूले बढाउन कोसिस गरेको तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको साँठगाँठले सम्भव नभएको बताएका थिए । यसले सुर्र्तीजन्य वस्तु उत्पादकको जाल नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यत्नै मजबुत हिसाबले गाँसिएको पुष्टि गर्छ । जसले गर्दा संसद्ले पारित गरेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाउँदैन । साथै १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा १ सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गराउन पाइँदैन । सो ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय असफलजस्तै भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।