सरकारले विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानी तहका ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आय व्ययको अनुमान विवरण  पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपुरिक अनुदान ६ अर्ब २० करोड र ७ अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृति  स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि रु १८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तारणका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए। सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।