झापा । मुलुकभरका जेलमा २८ हजार ६ सय ९८ जना बन्दी छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी (जक) मा दोषी ठहर भएकाहरू छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार ७ हजार ४ सय ५३ जना जबरजस्ती करणी मुद्दामा कारागार चलान भएका छन्। यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगमा जेल पर्नेमा ३ सय २२ जना छन।

जबरजस्ती करणी कसुरमा जेल पर्नेमा अधिकांश युवा छन्। अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालयले गरेको एक अनुसन्धानमा जबरजस्ती करणी र लागूऔषध मुद्दामा संलग्न हुनेमा अधिकांश १८ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका रहेको देखाएको थियो। त्यसैकारण, विभिन्न अध्ययन, रिपोर्ट र तथ्यांकले जबरजस्ती करणी उद्योगमा जेल पर्नेमा अधिकांश युवा रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। सीप, जोश र जाँगर भएका युवाहरू यसरी जेल पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजमा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यसका साथै उनीहरूका परिवार र आफन्तमा समेत सामाजिक रूपमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ। जेल जानेका परिवारले सामाजिक बदनामी, विभेद र भेदभाव व्यहोर्नुपर्छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै २ हजार २ सय ५८ वटा जबरजस्ती करणीका घटना प्रहरीमा दर्ता भए। यस्तै ४ सय १८ वटा घटना जबरजस्ती करणी उद्योगका दर्ता भए। अपराधको घटना अनुसन्धान हुने निकाय प्रहरी कार्यालय र ‘कसुर हो/हैन’ भनेर अदालतबाट छिनोफानो भएर पुग्ने ठाउँ कारागारमा रहेको विवरण हेर्दा पछिल्ला वर्षमा जबरजस्ती करणीका घटना बढिरहेका छन्।

किन बढिरहेछन् जबरजस्ती करणीका घटना ? 

समाज जतिजति शिक्षित र आधुनिक बन्दैछ, आपराधिक घटनाका प्रवृत्ति पनि फरकफरक हुने गरेका छन। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका विज्ञ केदारप्रसाद दाहाल जबरजस्ती करणीमा पुनःव्याख्या र पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। यस्ता कसुरमा अभियोग लाग्नेबित्तिकै ‘ठूलै जघन्य घटना भइहाल्यो’ भनेर अनुमानका आधारमा अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको दाहालको भनाइ छ। पछिल्लो समय सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई पनि विवाद आउनासाथ जबरजस्ती करणी भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। 

कानुनको नजरमा कसुर भए पनि व्यावहारिक रूपमा सहमतिमा भएका सम्बन्धहरू करणी होइनन्। रिस उठेको बेला उजुरी हाल्नको लागि मात्रै यस्ता कसुरहरू प्रयोग गर्न नहुने दाहाल बताउँछन्। ‘अहिले जबरजस्ती करणीका विषयमा घटनाअनुसार व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। अभियोग यकिन भएका कसुरसम्बन्धी सबै मुद्दामा समान तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने। 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनकी विज्ञ उषा मल्ल पाठक जबरजस्ती करणीका घटना कम नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछिन्। ‘कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेकै आधारमा कारागार पुर्‍याउने प्रचलनका कारण पनि बन्दीको संख्या धेरै भएको हो,’ पाठक भन्छिन, ‘जबर्जस्ती करणी कसुरका घटना बढेभन्दा किन घटेनन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। साक्षरता प्रतिशत बढेकै छ। कानुनी सचेतना पनि बढाएकै छौ। समाज पहिलेको तुलनामा शिक्षित र आधुनिक बनिरहेको छ। प्रहरी प्रशासन पनि अपराध अनुशासनमा अब्बल सावित भएको छ। फौजदारी संहिता लागू भएकै छ। सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै यस्ता जघन्य कसुरका घटना कम नहुनु चिन्ताको विषय हो।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ कतिपय यस्ता मुद्दामा व्यावहारिक रूपमा करणी नदेखिए पनि कानुनी रूपमा दोषी ठहर हुने गरेको तर्क गर्छन्। ‘अपराधसंहिता नयाँ छ। कानुन, ऐन र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि नयाँ नै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही जघन्य अपराधका घटनामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन नै कडा बन्यो। 

कानुनअनुसार नै यस्ता कसुरदारहरू कारागार पुगेका छन्।’ समाज र समाजको चरित्र नयाँ भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराधका घटना पनि फरकफरक तरिकाले घटिरहेका हुन्छन्। व्यावहारिक रूपमा करणी नदेखिए पनि कानुनी रूपमा कसुरदार ठहरिएको हुन्छ।’ त्यसैकारण कानुनभन्दा फरक व्यवस्था गरेर फैसला गर्न नसकिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।