संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट एक वर्षमा ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको जनाइएको छ।

सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख (कुल बेरुजुको ७.७० प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट एक आवमै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ। यो वर्षसम्म फर्स्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख छ।