सरकारले रोक्का राखेको रेलमार्गको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितको पाँच हजार चार सय कित्ता (दुई हजार दुई सय बिघा) जग्गा रोक्का गरेको पाँच वर्ष पुगेको थियो ।