भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावास जुटेको छ । ‘सातौं नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक’मा सहभागी हुन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका विदेशमन्त्री जयशंकर आगामी १९ पुसमा आउँदै छन् ।

अक्टोबरमा संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चले पनि विदेशमन्त्रीहरूको व्यस्तताका कारण सम्भव नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय मिलेको थिएन । आगामी १९ पुसमा भने दुवैतर्फको समय मिलेपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति तय भएको हो ।

नेपालमा–भारत लगानीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा भएका प्रगतिको समीक्षा, दुई मुलुकका नेतृत्वबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने र सम्बन्धका नयाँ बाटो खोल्ने यस बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको थियो । संयुक्त आयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्छ र आवश्यक निर्णयहरू गर्न अधिकार दिएको छ ।

विदेशमन्त्री जयशंकरको विदेश भ्रमणमा खासगरी विद्युत् व्यापार सम्झौता’bout दुई मुलुकबीच सहमति हुने बताइएको छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार जयशंकरको भ्रमणका क्रममा मुख्य तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । महाकाली सन्धिमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउनेगरी डीपीआर घोषणा गर्ने, भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् खरिद गर्ने र भारतीय दूतावासले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सिधै परिचालन गर्न पाउने रकमलाई बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

२०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । पछिल्ला समय हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाउने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट र लगानीको प्रारुपमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत ३१ वैशाखदेखि २ जेठसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । सो भ्रमणका दौरान दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच १८ जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि हैदरावाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भएको थियो । सोही अवसरमा मोदीले भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । जुन घोषणालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि पारित गरेको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सो निर्णयको सोसल मिडियाबाट समेत जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका समझदारीलाई आगामी बैठकले अगाडि बढाउने नेपाली अधिकारीले जनाएका छन् । सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी र ठूला आयोजना एवं पहलहरूको द्रुत कार्यान्वयन, भारतको सहयोगमा नेपालमा अर्थ स्टेसन स्थापना, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिलगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा हस्ताक्षर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भावित सफलता, भारतमा २ सय मेगावाटसम्मको अल्पकालीन ऊर्जा निर्यातलगायतका थप सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

साथै, नेपालका हरेक साना विकास आयोजनाको बजेट हालको ५ करोडबाट बढाएर २४ करोड पु¥याउने भारतको प्रस्ताव टेबुलमा रहनेछ । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले सो प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भारतीय प्रस्तावलाई खारेज गर्दै मझौला विकास र पूर्वाधारका आयोजनामा मुलुकले थप सहयोग चाहेको भन्दै प्रत्येक विकास आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्ने सहमति गरेको छ ।

जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले नेपालमा भोग्नुपरेका अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्नुका साथै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । । दुई मुलुकबीच केही असहजता भएपछि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक तीन वर्षपछि मात्र हुन लागेको हो । पछिल्लोपटक सो आयोगको छैटौं बैठक १ र २ माघ २०७७ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यसबेला नेपालले भर्खरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो ।

त्यसबेलामा दुई मुलुकबीचमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने थियो । किनकि, चुच्चे नक्साले ओगटेको नेपाली भूमिमा अहिले पनि भारतीय बसोबास छ । त्यसबेला नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो । पछिल्लो भेटमा दुवै पक्षले कोभिड–१९ को खोपको आपूर्ति, सीमा तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षालगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण ‘स्पेक्ट्रम’को समीक्षा गरेका थिए । महामारीको छायामा परेको दिल्लीको पछिल्लो बैठकमा कोभिडले निम्त्याएका चुनौतीहरू र भारतले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधि एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।