झापा । आवश्यक कागजात पूरा गरी ल्याएको गोलिया काठ नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र प्रहरीले रकम (घुस) मागेको भन्दै बिर्तामोड–४ स्थित शुष्मा काष्ठ उद्योग सञ्चालक राजु राजवंशी (सन्तोष) ले न्याय माग गर्दै प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका छन् । 

अनावश्यक रुपमा व्यापारीलाई दुःख दिँदै घुस मागेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै उद्योग सञ्चालक राजवंशीले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ गण हेडक्वार्टर झापा मातहतमा रहेका टिमाई चेक पोस्टका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) केदार श्रेष्ठले २५ हजार घुस मागेको उद्योग सञ्चालक राजवंशीको आरोप छ । 

घटना विवरण अनुसार घटना विवरण अनुसार बिर्तामोड–४ स्थित शुष्मा काष्ठ उद्योगले बुद्धशान्ति गाउँपालिका ६ स्थित नारायणप्रसाद भट्टराईको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २९५ र बुद्धशान्ति ५ स्थित कित्ता नम्बर ६८६९ मा रहेको निजी वनबाट उत्पादित सेतो सिरिस, खमारी सिमललगायत प्रजातिका काठ खरिद गरेको थियो । 

निजी वन विकास निर्देशिका, २०६८ को दफा २१ (च) सँग सम्बन्धित निजी वनबाट उत्पादित काठ÷दाउरा वा अन्य वन पैदावारको तेरिज अनुसार नै वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर सवडिभिजन वन कार्यालय धाइजनको कटान आदेशको सिफारिस लिएर वनको रोहवरमा रुख सङ्ख्याको नम्वरिङ गरी नम्बरी आबादीमा रहेका रुख कटान गरिएको थियो । जसका लागि मेची सब डिभिजन वन कार्यालय धाइजनको च.न. १७६९ (२०८२/१/१५) र च.न. १२६० (२०८१/११/०२) कटान इजाजत पत्रअनुसार रुख कटान गर्दै पुनः वनको रोहवरमा नापजाँच प्रदेश सेवा शुल्क र राज्यलाई कर तिरिएको छ । 

शुष्मा काष्ठ उद्योगकाले साउन १६ गते जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय झापाले मिलसम्म स्थानान्तरण इजाजत पत्र दिएपछि काटिएको काठ वनको रोहवरमा पुन थान गन्ती गरी दरपिट गरिसकिएको जम्मा ७९ थान गोलिया काठ मिल लैजाने क्रममा प्र.१–०१– ००१ च ८३३५ र प्र.१–०१–००१ च ८२२१ नम्बरका दुई वटा बोलेरो पिकअपमा लैजाने क्रममा टिमाई चेक पोस्टका सशस्त्रका सई केदार श्रेष्ठले दुःख दिने मनसायले दुवै गाडी रोकी गाडीका चालक बिर्तामोड- ३ निवासी रविन राजवंशी र बिर्तामोड- १ निवासी रत्नबहादुर बस्नेतसँग २५ हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको र कागजात दुरुस्त छ तपाईँलाई के को पैसा दिनु पर्‍यो भनी प्रश्न गर्दा अपराह्न ४ बजेदेखि विना कारण रोकिएका गाडी राति ९ बजेसम्म त्यही राखेको उद्योगका सञ्चालक राजवंशीले बताए ।

त्यसपछि सई केदार श्रेष्ठले फोन गरी सुरुमा केही रकम मिलाई दिनु पर्‍यो भन्दै मलाई फोन गर्नु भएको भन्दै उनले भने, ‘कागजात दुरुस्त भएको सवारीको को के पैसा दिनु पर्ने भनेपछि भीसीटीएस कागजात नभएकोले २५ हजार रुपैयाँ नदिएमा काठ सहितको गाडी जिल्ला पठाउने भन्दै पटक-पटक धम्की दिनुभयो ।’

‘मैले असई श्रेष्ठलाई पैसा नदिएकै कारण सोही दिन राति मेरा दुई जना चालक सहित सवारी र काठ सशस्त्र प्रहरीको गण भद्रपुर पुर्‍याएर दुवै चालकलाई थुनेर राखियो,’ उनले भने । कागजात पुरा नभएको खण्डमा काठसहितको गाडी डिभिजन वन कार्यालय झापा बुझाउनु पर्नेमा नियोजित रुपमा सशस्त्रले दुवै चालकलाई छाडेर भीसीटीएस कागजात नभएको कारण देखाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी पठाएर अनावश्यक रुपमा दुःख दिएको उनको भनाई छ । 

काठको परिमाण धेरै भए डिभिजन वन कार्यालय झापाले तत्कालै मलाई कारबाही गर्ने थियो । काठको परिमाण दुरुस्त र काठ ढुवानी प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात रहेकाले डिभिजन वन कार्यालय झापाले सशस्त्रले गाडी बुझाउँदा समेत नलिएपछि राजश्व कार्यालय इटहरी पठाइएको थियो । 

किसानले उत्पादन गरेको काठ विक्री गर्दा भीसीटीएस अनिवार्य छ भन्ने कुरा राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएको र वन नियमावलीमा समेत उल्लेख नगरिएको कुरालाई आकर्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरीले कारबाहीका लागि राजश्व कार्यालय पठाउँदा नियोजित रुपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै यसै घटनाले पुष्टि गर्छ ।  गाडी नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा रकमको बार्गेनिङ गर्न, पैसा नदिएमा कानूनलाई आकर्षित गर्दै व्यवसायीलाई दुःख दिनु सशस्त्र प्रहरीको बदमासी हो । 

उनका अनुसार व्यवसायीलाई सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गरिदिन हुन र विना कारण दुःख दिने सई श्रेष्ठदेखि गण प्रमुख एसपी तुलाबहादुर भण्डारीलाई समेत कारबाहीको लागि माग गरेको बताए । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले घटनाको बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताएका छन् । दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही गर्ने आश्वासन दिँदै प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘पीडित पक्षलाई समेत बोलाएर प्रशासन कार्यालयमा राखेर छलफल गछौं, व्यापारीलाई दुख दिने मनसाय देखिएमा कारबाही हुन्छ ।’