तीन वटै तहका सरकारी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारी सूचना अब सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन / प्रशारण गर्न पाइने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले गरेको परिपत्रप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा कोरोना कहर, जेनजी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति असहमति र आपति प्रकट गरिएको छ । 

यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवि पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिने र प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले ठहर गरेको छ । संविधान प्रद्धत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उद्धारवादी अर्थनीति,, संघीयताको मर्म विपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघले माग गरेको छ ।  अन्यथा सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै सञ्चार जगतको नेतृत्व साथ प्रतिवादमा उत्रिन वाध्य हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन ÷ प्रशारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्द्धन गर्न परिपत्र गरेको थियो । 

सार्वजनिक निकायहरुबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरु सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन र प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सो अन्तर्गतका निकायहरु, सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी सवामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन / प्रशारण गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । 

उल्लेखित प्रक्रियाबाट प्रकाशन र प्रशारण भएका कार्यको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको थियो छ । यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने बताइएको थियो ।