काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।  यसमा सत्तापक्षले एउटा प्रश्न उठाएका छन्, प्रधानमन्त्री तोक्ने अदालतको क्षेत्राधिकार हो ?  अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ ? यस प्रश्नको जवाफ दिँदै सर्वोच्चले दिएको आदेशमा दृष्टान्तसहित व्याख्या गरिएको छ। 

आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएकोमा विवाद नभएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती केबल राष्ट्रपतिबाटै हुन्छ भन्ने कुरामा थप विवाद वा चर्चा र परिचर्चा गरी रहनु नपर्ने उल्लेख गरेको हो।

‘निसन्देहः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको छ। यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै हो। यस विषयमा संविधानका प्रावधानहरु पनि प्रष्ट नै छन्। यस हदमा विवाद वा थप चर्चा परिचर्चा गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘तर यसो भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्ती सम्बन्धी संवैधानिक स्थिती सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाई गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। प्रधानमन्त्री नियुक्ती संविधान बमोजिम हुने हो।’

नियुक्ती प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग, पालना वा ब्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाई गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने अदालतको निश्कर्ष छ। 

‘यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको भन्ने अर्थमा यसलाई हेरिएको अवस्थामा यस प्रकारका अप्रासङ्गिक आशंकाजनित तर्क गर्नुपर्ने अवस्था नै रहने थिएन। 

अदालतले यसलाई थप प्रष्ट पार्न एउटा दृष्टान्त दिँदै भनेको छ, ‘संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर कदाचित् कुनै दिन दुर्भाग्यवश कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य विचार गरियो भने यस प्रकारको सतही प्राविधिक प्रश्नहरु गर्नुपर्ने जरुरत रहने थिएन।’ थाहाखबरबाट