नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने विषय समेटिएको छ।

बेरोजगारी समस्या हल गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न संविधान संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ । संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

प्रतिवद्धतापत्रमा प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख छ। 

सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ।