कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट ‘फुल बेन्च’मा पठाउने निर्णय गरेको हो । रिट नियमित सुनुवाइ हुने गरी पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो ।

कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा सभामुखको भूमिकामा रहेकाबाट पनि मत लिएकाले बदरको माग गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो ।

उक्त रिटमाथि शुक्रबार पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर साे रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै पुन आज सुनुवाइ भएको हो ।

प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता  कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसका कारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।

कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते दिएको रिटम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएका छन् ।